सर्वोच्च अदालतमा आज जे भइरहेको छ त्यो लोकतन्त्रका संस्थाहरूको नियुक्ति प्रक्रियाले सिर्जना गरेको बेथिति हो।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले सुरु गरेका भद्र अवज्ञा बाध्यताको उपज हो।
अन्यथा आफ्नै संस्थाका प्रमुख एवं सहकर्मीविरुद्ध यसरी जुट्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। यो कठोर विकल्प अन्य उपचारको अभावमा अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो। राणाको नेतृत्वमा अहिले सर्वोच्चको गरिमा र मर्यादामा जसरी क्षय भएको छ, त्यसले लोकतन्त्रकै विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नेछ।
अतः समयमै यसमा सुधार थाल्नु सबै सरोकारवालाको कर्तव्य हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार बोलाएको पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्नुका साथै उनले तोकेका इजलासमा समेत नगएर बाँकी न्यायाधीशले गरेको यो अवज्ञा संस्था जोगाउने कठोर कदम हो।
प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नै कदमका कारण यो स्थितिमा आइपुगेका हुन्। पहिलो, उनले न्यायालयलाई सबै न्यायाधीशको सामूहिक निर्णय र सहभागितामा चलाउन सकेनन्। दोस्रो, उनले सत्तासँग साझेदारी गरी लाभान्वित हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा जिताउन नसकेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटाउन सहयोग पुग्ने गरी आदेश गरेको आरोप लागेको छ।
संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्ति समेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ। यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमन मात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
नियुक्ति प्रक्रियामा ध्यान नदिएका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुअघि यथोचित छानबिन आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएपछि न्यायालयमा जसरी नियुक्ति भएको छ, त्यसले न्यूनतम सर्त पूरा गर्न सकेको छैन।
भागबन्डाका आधारमा हुने यस्ता नियुक्तिले अन्ततः ती संस्थाको गरिमा धुलिसात पार्ने निश्चित छ। संस्थाहरूमा सही पात्रको चयन नहुने परम्पराका कारण एकपछि अर्को समस्या भोग्नुपरेको छ। आज न्यायालयमा देखिएको विकृतिका कारण असल मनले न्याय हुन्छ भन्नेमै शंका हुन थालिसकेको छ। यो स्थितिबाट मुक्तिका निम्ति पनि निकास खोज्नुको विकल्प देखिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था भए पनि अहिले २० जना मात्र छन्। सर्वोच्चमा उपस्थित न्यायाधीशमध्ये सबैले पूर्ण इजलास बहिष्कार गरेर अगाडि बढेको स्थितिमा राणा आफैँले निकास दिनुपर्छ। अन्यथा, उनको नेतृत्वमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्दैन। पेसी प्रक्रियालाई बेलैमा स्वचालित प्रणालीमा लैजाने र कतिपय मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ देखिने गरी इजलास बसाउने अभ्यास नगरेका भए उनीविरुद्ध न्यायाधीशहरूले अवज्ञा गर्नुपर्ने थिएन। उनको कार्यकालमा न्यायालयमा अभूतपूर्व किसिमको विवाद देखिएको छ। कतिपय मुद्दामा भएका आदेशले न्यायालयको गरिमा घटाएको छ।
सर्वोच्च अहिले जति विवादित भएको छ, त्यस्तै स्थितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पुगेको थियो। त्यसको मूल कारण पनि लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति थियो। उनको नियुक्तिमा प्रमुख दलले गल्ती नगरेका भए त्यो स्थिति आउने थिएन।
निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएका बेलामा प्रमुख दलबीच कार्कीको नियुक्तिका निम्ति अभूतपूर्व एकता थियो। सर्वदलीय सहमतिमा भएको त्यो नियुक्तिले मुलुकलाई झण्डै अँध्यारो कुनातर्फ धकेलेको थियो। निर्वाचन गराउन कुनै एउटा दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने गरी विश्वासको वातावरण नभए पनि कार्कीका निम्ति एकता देखिएको थियो।
जब–जब दलबीच गलत कार्यका निम्ति सहमति बन्छ, तब–तब भष्मासुर प्रवृत्तिको विकासका निम्ति योगदान पनि पुग्छ। कार्कीको नियुक्ति त्यही भष्मासुर प्रवृत्तिको विकासका निम्ति भएको थियो। न्यायालय प्रमुखको नेतृत्वमा सरकार बनाएर त्यही बेलादेखि राजनीतिमा भाग खोज्ने प्रवृत्तिलाई स्थान दिने काम पनि दलहरूले नै गरेका हुन्।
सर्वोच्चमै पनि यसअघि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई रोक्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। न्यायपरिषद्का सचिवको पत्रका आधारमा मात्र उनी अवकाश हुने अवस्था आएको हो। सर्वोच्चमा भएका केही न्यायाधीशका नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादित थिए। त्यसमध्ये राणाको नामसमेत अग्रणी थियो।
प्रमुख दलहरूले नियुक्तिमा जथाभावी नगरेका भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन। न्यायाधीशको नियुक्तिका निम्ति संविधानमा व्यवस्था भएको न्यायपरिषद् र सुनुवाइको व्यवस्थालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न सकेको भए यो दूरवस्था मुलुकले देख्नुपर्ने थिएन। नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र योग्य व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारीमा पुर्याउने गरी व्यवस्थित नगरिँदाको परिणाम मुलुकले बेहोरिरहेको हो।
सर्वोच्चमा अहिले जुन परिस्थिति देखिएको छ, यो समस्याको एउटा अंश मात्र हो। समस्याको आयतन योभन्दा धेरै ठूलो छ। प्रमुख दलले सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। पछिल्लो चरणमा सत्ता गठबन्धन दलकै नेताले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरेका प्रसंगसमेत चर्चामा छ।
विभिन्न नेताका मुद्दा र न्यायालयभित्र हुर्कँदै गएको विकृतिबीचको तालमेल पनि यसका निम्ति कारक छ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने र स्वतन्त्रता कायम हुन नसक्ने अवस्था आएमा संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने आँट पनि प्रमुख दलमा हुनु जरुरी छ। अन्यथा, यस्तै विकृतिको दलदलमा परेर मुलुकको न्याय व्यवस्था र समग्र लोकतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७८ ०१:१८ मंगलबार
