पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सधैं ‘अक्षम’
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्य सम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
ललितपुरको ज्यापु प्रज्ञा भवनमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेगरी बैठक बोलाइएको पार्टीका केन्द्रीय प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताए।
विश्वविद्यालय स्थापनका लागि डा.जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिको बैठकमा मन्त्री किरातीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आज यहाँ सम्पन्न भएको छ।
नीतिनिर्माता, सांसद, विषयविज्ञ तथा सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले नेपालले भोकमरी न्यूनीकरणमा गरेको प्रगति दिगो रूपमा राख्न युवा भूमिका अहम् रहने भएकाले कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आयोजना निर्देशनालयले नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनीलाई सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत नभएको खण्डमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ।
दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देशहरूभित्रको आन्तरिक समस्या र एकापसबीचको द्वन्द्व नै हो। विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले यो क्षेत्रको प्रगतिलाई नै बाधा पुर्याउने गरेको छ।
तीन वर्षमा भौतिक कार्य निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको संघीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति हालसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपालको उपत्यका प्रदेश कमिटीको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म ४१ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि एक महिना अघि आदेश गरेको कपिलवस्तु अदालतले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति विवरण बुझाउन कपिलवस्तुका १० वटै पालिकालाई अर्को आदेश गरेको छ।
वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत भएको छ। कोरियन कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण २०७८ पुसबाट सुरु गरिएको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५८.२४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ।
सैनिक कल्याणकारी कोषको कुल सम्पति ७७ अर्ब ६१ करोड एक लाख पुगेको छ। उक्त रकममध्ये ७१ अर्ब पाँच करोड ६१ लाख विभिन्न बैँकमा मौज्दात रहेको रक्षा मन्त्रालयको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षामा जानकारी दिइयो।