स्वास्थ्य बिमाको सुस्वास्थ्य
संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकार मानिएको छ।
संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकार मानिएको छ।
बिगत लामो सयमदेखि कालिकोटमा काम गर्दै आएका सब इन्जिनियर कम्मरबहादुर बमले निशुल्क स्वास्थ बिमा गराएका छन्।
सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छ वर्ष अगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ बिमा कार्यक्रम प्रक्रियागत झन्झट र बिमा बोर्डको संरचनागत कमजोरीका कारण अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन।
जुम्लाको कालीमार्सी चामलको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक माग हुन थालेपछि मार्सी धानलाई सुरक्षित गर्न यहाँका किसानले बिमा गर्न थालेका छन्।
बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसम्मले सरकारको अहिले उद्देश्य विपरीत कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। कतिपयले स्वार्थ समूहको प्रभावमा ल्याएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले बिमाको मर्म नबुझेर निजी कम्पनीलाई दिने तयारी भएको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
इटहरी अस्पतालबाट मात्र हुँदै आएको बिमा रेफर अब इटहरीका चारवटा स्वास्थ्य चौकीबाट पनि हुने भएको छ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कास्कीको लेखनाथमा उपशाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने भएको छ।
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ३५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कम्पनीले ३५औं वार्षिकोत्सव अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। जसमा ५० भन्दा बढी कर्मचारीले रक्तदान गरेका छन्।
गोरखा अस्पतालले २०७८ साउनदेखि माघसम्म एककरोड १८ लाख रुपैयाँ बरावरको स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरुलाई सेवा दिएको छ। उक्त रकम मध्ये अहिलेसम्म ६० लाख मात्रै प्राप्त भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डा.हरिकुमार श्रेष्ठले बताए।
गोरखा अस्पतालले २०७८ साउन देखि माघसम्म एक करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरूलाई सेवा दिएको छ।
बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईँले सबै पक्षको सहयोग भएमा स्वदेशमै रासायनिक मल मल उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन्।
मेटलाइफले फर्च्युन म्यागजिनले आफूलाई २०२२ को ‘विश्वको सबैभन्दा प्रशंसनीय कम्पनी’हरूको सूचीमा राखेको जानकारी गराएको छ।
कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाउँदा राजन मात्र होइन, उनीजस्ता एक लाखभन्दा बढी बिमित निराश छन्। सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर बिमा गरे पनि त्यस्ता बिमितको भुक्तानी दिलाउन बिमा कम्पनी, बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ।