सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छ वर्ष अगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ बिमा कार्यक्रम प्रक्रियागत झन्झट र बिमा बोर्डको संरचनागत कमजोरीका कारण अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड यतिखेर माथिल्लो तहको जनशक्तिको अभावका कारण दैनिक बिमा दाबी गर्नेको संख्याको अनुपातमा त्यसलाई कारबाही गरिने अनुपात अत्यन्त न्यून रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान बोर्डले आफ्नातर्फबाट प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र बोर्डमा हाल जनशक्ति अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेकाले जनशक्तिको पदपूर्तिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बसौलाले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
नियमित रूपमा सेवा प्रदायक संस्थाको अनुगमन, कोचिङ, निरीक्षण लगायतका काम जनशक्ति अभावकै कारण प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको धारण अध्यक्ष बसौलाको थियो। सरकारी प्रतिनिधि, बिमा क्षेत्रका विज्ञहरू, स्वास्थ्य र बिमा सम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूसहित ७० जनाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउनु भयो। ‘स्वास्थ्य बिमा अन्तरगत हाल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नै हुँदैन कि भन्ने चिन्ता सुुनिन्छ, यो सरकारको आफ्नो कार्यक्रम हो, सबै भुक्तानी हुन्छ। हाल देखापरेका सबै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ’– मन्त्री खापुङले भने।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सर्वसाधारण जनताले सेवाको नाममा सास्ती खप्नुपर्ने स्थिति भयो भने स्वास्थ्य बिमा योजना मात्र धरापमा पर्ने नभई सरकारको नीति र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने भएकाले यस्तो अन्यौलको स्थितिलाई चाँडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीले बिमा क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसलाई अझ सशक्त ढंगबाट विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ भरपर्दा बनाइ यसको दायरा बढाउनु पर्ने सुुझाव उनीहरूको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगो विकासका लागि आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा तादम्य मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुनुपर्ने, संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताहरूको संशोधन लगायतका सुुझाव दिइएको छ।
नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा शुरू भइसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७४६ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भैसकेको छ भने करिब ६० लाख मानिसहरू यसमा जोडिइसकेका छन्। सातै वटा प्रदेशमा गरी जम्मा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू यसमा सूचीकृत भैसकेका छन्।
त्यसैगरी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुविधा थैली अनुसारका औषधीको उपलब्धतामा कमी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको तयारी एवं जिम्मेवारी बिमित र गैरबिमितको उपचारमा फरक, स्वास्थ्य संस्थाको तह अनुसारको सेवा प्राप्त नहुने गुनासो, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डिजिटल प्रविधि अभाव, कमजोर एप्सको प्रयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति जिम्मेवारी बोधमा कमी लगायतको समस्याबाट ग्रसित छन्। रोग निदान, उपचार र प्रेषण सेवामा सेवाग्राहीको अनावश्यक दबाब अर्को चुनौती रहेको छ।
औषधी एवं बिमा क्षेत्रका जानकार बाबुराम हुमागाईंले स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताहरूले पनि काम गर्न असहज भएकाले तत्काल संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूको न्यूनतम पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै स्वास्थ्य तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न सरकारले प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको पहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा समितिका सभापति हेमराज ढकालले दाबी भुक्तानीको प्रक्रियामा आउने समस्या र ढिलाइका कारण सेवा प्रदान गर्ने काम नै प्रभावित हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुुझाव दिए।
सभापति ढकालले स्वास्थ्य बिमा योजनाबाट सेवा प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन नीतिगत विषयमा नै अन्यौल सिर्जना भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०२:२३ मंगलबार
