'माथिल्लो अरुण जलविद्युत सरकारको परियोजना हो ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्'
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन्।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
एकीकृत बहाल क्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग
घरबहाल सरोकार महासंघले एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघको पोखरामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई समेटेर एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि जानकारी गराएको हो।
निर्माणको धीमा गति
दल, नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा आयोजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो।
१० अर्बसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी अनिवार्य
सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रूपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद ११औं संशोधन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ।
एमसिसी परियोजनाको ठेक्का लिने हिम्मत गर्नुस् : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका निर्माण व्यवसायीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत परियोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीलाई ५ ठेक्कामा सीमित गर्न अर्थमन्त्री अनिच्छुक
एउटा निर्माण व्यवसायीले वर्षमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने प्रावधान राखेर संशोधन गरिएको भनिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोकेको आरोप लगाइएको छ।
निर्माण व्यवसायीको अधिवेशन शुक्रबारदेखि, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने
साधारण सभा तथा अधिवेशन उदघाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट हुनेछ। महासंघले बुधवार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा साधारण सभा तथा अधिवेशनमा करिब एक हजार दुई सय प्रतिनिधि र त्यही संख्यामा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने जनाइयो।
संघीय सरकारले सम्पदाहरुको संरक्षणमा चासो दिएन: मेयर शाक्य
समाचारको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षणमा संघीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्।
सुरुङ खन्ने प्रक्रिया सुरु हुँदै
तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको सुरुङमार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी परिचालन भइसकेको छ। फास्ट ट्रयाकमा ६.३७५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सांस्कृतिक संग्रहालय भवन निर्माण सुरु
काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम, काफलबोटमा सांस्कृतिक संग्रहालय भवन निर्माण सुरु गरिएको छ।
आयोजनाको दुःखद अवसान
एउटा आयोजना तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण धराशायी भएको फेला परेको छ। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका बेला सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माणमा जापानले ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा निर्माणको प्रस्ताव आएको हो। यो रकम जापानलाई ४० वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने हो। यति कम ब्याजदरमा प्राप्त हुने रकम अहिले सदुपयोग गरेर सडक निर्माण गर्न सकेको भए त्यसले भविष्यमा मुलुकलाई राम्रो पूर्वाधारमात्र होइन, आम्दानीसमेत दिन सम्भव हुने थियो।
एमसीसी अनुदानका प्रसारण लाइनः जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको पहुँच जटिल हुनसक्छ
नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा एउटा टावर नै एउटा आयोजना जस्तो बनिरहेको छ।
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना: आगामी वर्षलाई आधा खर्ब बजेट माग
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको लागि ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर नेपाली सेनाले सो अवधिमा ८ अर्ब ७३ करोड १२ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्यो। यो खर्च पनि सुरुङ खण्डको मोबिलाइजेसन पेस्कीसहित हो।
हुलाकी सडकः १० वर्षसम्म नबनेको पुलको भविष्य अनिश्चित
आर्थिक चलखेल र सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको संरक्षणका कारण ठेकेदारले काम गर्न अटेरी गर्दा पनि कारवाही गर्नुको साटो पटकपटक सजिलै म्याद थप हुने गरेको छ।