एउटा निर्माण व्यवसायीले वर्षमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने प्रावधान राखेर संशोधन गरिएको भनिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोकेको आरोप लगाइएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीकै अनिच्छाले संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले डेढ महिनाअगावै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन पारित गरे पनि अहिलेसम्म सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। अध्यक्ष सिंहले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माको स्वार्थले नियामावलीको ११औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको आरोप लगाए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूको सहमति नभएकोले नै नियमावली डेढ महिनादेखि सार्वजनिक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरिद नियमावली पारित गरिसक्यो तर अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।’
अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमा राखेको श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारी सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्म लागतको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने प्रावधानका कारण नियमावली सार्वजनिक हुन नसकेको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने गर्छ तर सो नियमावली त्यही प्रावधानको विवादले सार्वजनिक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नियमावली सार्वजनिक भएको खण्डमा अहिले मुलुकमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्थ्यो।
तर डेढ महिनासम्म रोकिँदा निर्माण व्यवसायीमा संशय उत्पन्न भइरहेको छ।’ अध्यक्ष सिंहले नियमावली संशोधन हुँदा निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी बापतको करिब ३० अर्ब रूपैयाँ बजारमा आउने र तरलता न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने दाबी गरे।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पनि महासंघको पहलमा धेरै कानुनी परिवर्तन भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए। ‘एउटा कम्पनीले एक वर्षमा पाँच वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने प्रावधानले निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ०४:१६ बिहीबार
