सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको लागि ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर नेपाली सेनाले सो अवधिमा ८ अर्ब ७३ करोड १२ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्‍यो। यो खर्च पनि सुरुङ खण्डको मोबिलाइजेसन पेस्कीसहित हो।

गत आर्थिक आयोजनाले विनियोजित बजेटको २३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न सकेन। एकातर्फ आयोजनाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेको छैन, अर्काेतर्फ निर्माणको काम सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि समष्टिगत भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले २०७३/७४ मा चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरेको आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो।

तर समष्टिगत प्रगति निराशाजनक छ। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले आधा खर्बभन्दा धेरै बजेट माग गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, तीन वर्षभित्रै १ खर्ब ३१ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्न प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिलाई अनुरोध गरेको छ। काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले तोकिएको समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ३१ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए।

‘आयोजना निर्माण कार्य लक्षित समयभित्रै सम्पन्न गर्न बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘माग अनुसारको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभए निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न बाधा पुग्छ।’ आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४८ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसैगरी आयोजनाले आव ०८०/८१ को लागि ४३ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को लागि ३९ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरेको छ। आयोजनाले प्रतिनिधिसभाको विकास समिति समक्ष आयोजना आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्रै सम्पन्न गर्ने हो भने १ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकमा केही चुनौती देखिए पनि अवसरमा बदल्ने दाबी गरेका छन्। ‘नेपाली सेनाले प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्मा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याक निर्माणमा पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेछौं।’

सचिव शर्माले आयोजना ओभरटाइम र ओभरकस्ट नगरीकनै आयोजना तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गरे। सरकारले आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा पु्ँजीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आवको ६ महिनामा आयोजनाले १ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यसको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १४.५१ प्रतिशत छ। आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म समष्टिगत प्रगति २१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

प्याकेज ४ र ५ को ठेक्का विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिको बुधबार बसेको बैठकले काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज ४ र ५ को ठेक्का प्रक्रिया पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न नगरी सुरु गरेको र कानुनसम्मत नभएको भनी प्रश्न उठेकाले यसको यथार्थ विवरण ७ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न रक्षा मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन गरेको छ।

आयोजनाले द्रुतमार्गको प्याकेज ४ अन्तर्गतको ठेक्का २०७८ असोज १ गते ४७ दिनको म्याद राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आयोजनाका अनुसार कात्तिक १ गते आयोजनाको प्री–बिडको बैठक बसेको थियो। आयोजनाले मंसिर ९ गते आयोजनाको बिड खोलेको थियो। प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खालेपछि सो खण्डको ठेक्काका लागि पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङ को लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो।

त्यसैगरी विकास समितिले द्रुतमार्गको ५ खण्डको ठेक्का प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ। पाँचौं खण्डको ठेक्का भने चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ को लिमिटेडले पाएको थियो। समितिले आगामी फागुन २७ र २८ गते आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिबाट गठित आयोजना अध्ययन उपसमितिलाई दिइएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न असोज १३ गतेसम्म म्याद थप भएकोमा कोभिड १९ को संक्रमण दर उच्च भई उपसमितिलाई काम गर्न बाधा पुगेकोले बुधबारदेखि २ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले विकाससम्बन्धी बृहत् खालको ऐन ल्याउन आवश्यक भएको बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले पूर्वतयारीबिनै काम अघि बढाउँदा धेरै खालका समस्या आउने बताए। ‘आवश्यक पूर्वतयारीबिनै आयोजना निर्माणको काम गर्ने परिपाटी हाम्रोमा छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त अध्ययन नहुँदा आयोजनाको बीचैमा धेरै खालका नसोचेका समस्या आउँदा आयोजना निर्माणमा धेरै जटिलता देखिएका छन्।’ 

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०४:४० बिहीबार