विवादास्पद निर्णय गर्दै स्थानीय सरकार
जिल्लास्थित बंगलाचुली गाउँपालिकाले केही समयअघि शिक्षा नीति पारित ग-यो। सो नीतिअनुसार गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष हुनेछन्।
२७ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
किसानको भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगी पक्रिने सरकारकाे तयारी
उखु क्रसिङ सकिएको तीन महिना भैसक्दा पनि किसानलाई उधारो उखुको बक्यौता भुक्तानी नदिएपछि सरकारले चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
बजेट बनाउँदै स्थानीय सरकार
बैतडीका स्थानीय सरकारले पहिलोपटक बजेट तयार गरिरहेका छन्। अघिल्लोपटक असार सकिएपछि स्थानीय सरकार बनेकाले हतारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलोपटक बजेट तर्जुमा गर्न वडाबाट योजना बनाउन थालिएको हो।
‘सरकार सर्वसत्तावादी र जनविरोधी ’
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार हेटौंडामा सकिएको छ।
एनजिओ दबाबमा पछि हट्यो सरकार
गैरसरकारी संस्थालाई थप नियमन र कार्यपद्धतिमा कडाइ हुनेगरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच दूरी बढ्दै
प्रदेश नम्बर २ को सरकार र संघीय सरकारबीच आपसी समन्वय तथा तालमेल नमिल्दा निरन्तर दूरी बढेको छ।
कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेला : सरकारले जनतालाई महंगी उपहार दियो (घोषणापत्र सहित)
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलाले सरकार सर्वसत्तावादी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा सरकारको सर्वसत्तावादी र जनविरोधी प्रवृतिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको प्रस्तुति थप प्रभावकारी बनाउने भेलाले निर्णय गरेको छ।
सरकारी संयन्त्रका अकर्मण्यता
दैनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा कार्यकारीमा हुन्छ तैपनि राज्य संयन्त्रमा न्यायपालिकाको आदेश सर्वोपरी हुन्छ । त्यो आदेशको पालना गराउने जिम्मा पनि राज्यकै हुने गर्छ।
प्रावधान फेर्न सरकारकै चलखेल
सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशका महत्वपूर्ण मानिएका प्रावधान परिवर्तनको तयारी गरेको छ।
४ नं प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने
४ नं प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशला बनाउन आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको छ । क्रिकेटको रंगशाला बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला भ्रमण गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले केही जिल्ला भ्रमण गरी सम्भावित ठाउँको अवलोकन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको छ । तर पोखरा रंगशालाभित्रको क्रिकेट मैदानलाई भने मन्त्रालयले अध्ययनमा समावेश गरेको छैन।
सर्वोच्च अदालतलाई टेर्दैन सरकार
सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ ३१ गते ‘थापाथली प्रसूतिगृह छेउको पाञ्चायनघाटदेखि बागमती किनारामा कानुन मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नू र अनधिकृत बाटो निर्माण कार्य गर्न–गराउन नदिनू’ भन्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको स्थान संरक्षणका विषयमा एउटा आदेश दियो।
भाजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कश्मीरमा महबूबाको सरकार ढल्यो
भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा महबूबा मुफ्तीको सरकार ढलेको छ। भारतीय जनता पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मंगलबार मुख्यमन्त्री मुफ्तीले राज्यपाल एनएन वोहरालाई राजीनामा पत्र बुझाएकी छिन्। उनीसँगै भाजपाका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा बुझाएका छन्।
नगरको योजनामा छाँया सरकारको अनुगमन
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कामै नगरी विकास योजनाको रकम त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले धमाधम भुत्तानी दिन थाले पछि काँग्रेस डोल्पाको छाँया सरकारले विकास योजनाहरू माथिको स्थलगत अनुगमन शुरु गरेको छ।
सरकारको हुकुमी शासनशैली
हालसालै केपी शर्मा ओलीसरकारले नागरिक संघ–सस्थालाई नियन्त्रण गर्नेउद्देश्य राखेर एक सूचना जारी गरेको रहेछ । सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमार्फत जारी भएको यो सूचना सर्सर्ती हेर्दा जति सरल देखिन्छ, त्यो त्यति सहज भने छैन ।
डोल्पाका सहकारी संस्था स्थानीय सरकारको जिम्मामा
डोल्पाका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको जिम्मा तथा अभिलेख स्थानीय तहलाई दिइएको छ।