जनकपुरधाम - प्रदेश नम्बर २ को सरकार र संघीय सरकारबीच आपसी समन्वय तथा तालमेल नमिल्दा निरन्तर दूरी बढेको छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको बेवास्ता, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा स्वागत क्रममा मुख्यमन्त्रीले दिएको वक्तव्य, संघीय सरकारको अनुमतिबिनै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश प्रहरी ऐन पारित र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सरुवालगायतको घटनाक्रमले दुई सरकारबीच दूरी बढिरहेको जानकारहरुको विश्लेषण छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको केही हप्तामै मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर संघीय सरकारका केही मन्त्री तथा कर्मचारी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

उक्त पत्रको जवाफ नआउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आएका बेला उनलाई स्वागत गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले नेपाली राजनीतिको आन्तरिक समस्याबारे चर्चा गरेका थिए । उनी गोपनीयताको सिद्धान्तविपरीत विदेशी पाहुनासमक्ष प्रस्तुत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा बहसकै विषय बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्रीसमेत संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रीले खुलेरै मुख्यमन्त्री राउतको आलोचना गरे ।

प्रदेश २ को सरकारले सल्लाह नगरी प्रहरी ऐन बनाएकोमा केन्द्र सरकार बेखुसी, केन्द्रले सचिव सरुवा गरिदिएकोमा प्रदेश सरकार असन्तुष्ट

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन पनि दुई सरकारबीचको दूरी बढाउने कारणको रुपमा देखिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अन्य प्रदेशले प्रहरी ऐनबारे सामान्य छलफल पनि सुरु गरेका छैनन् । संघीय सरकारले तत्कालै प्रदेशले आफ्नो प्रहरी संगठन गठन नगरोस् भन्ने सोच बनाएको देखिन्छ । तर, प्रदेश नम्बर २ ले अगुवाइ गरेपछि माथि असन्तुष्टि देखिन्छ’, प्रदेश सरकारका एक सचिवले नागरिकसँग भने ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी र प्रशासन आफैं व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हो’, संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या १ मा उल्लेख छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको २ नम्बर प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए ।पछिल्लो समय संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको चित्त दुखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दुई दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई जसरी पनि असफल बनाउने दाउमा लागेको देखिन्छ । कानुन र बजेट निर्माणको काममा व्यस्त भइरहेको बेला कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै सचिवहरुलाई सरुवा गरेर संघीय सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’ पहिलेदेखि नै संघीयताप्रति निर्मम व्यवहार देखाउँदै आएका व्यक्तिले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘यही बेला प्रदेश सरकारलाई असफल बनाएर संघीयता भंग गर्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।’

संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई साता यता प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गरिदिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई केन्द्रमा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश नम्बर ३ मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र सामाजिक मन्त्रालयका सचिवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको अति आवश्यक कार्यसम्पादनमा असर पर्नेगरी सचिव सरुवा गर्दा सरकार सञ्चालनमै समस्या आएको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले गत बिहीबार समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् । ‘संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको काम गर्ने प्रक्रियाबारे अवगत हुन समय लाग्ने भएकाले अनुभवी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुभन्दा अगाडि प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुनुपर्ने जानकारी गराइन्छ’, प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोधार्थ पठाएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा क्रियाशील भएपछि गत फागुन ३ गत गठन भएको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ८ वटा कानुन बनाइसकेको छ भने २० वटा विधेयक प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा छन् । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को अन्तिम चौमासिकका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ भने बजेट घोषणा भएर छलफलका क्रममा छ ।

प्रकाशित: ९ असार २०७५ ००:५१ शनिबार