सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एक जना राज्यमन्त्री थपिएका छन्। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को कवाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित प्रकाश रावल राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले बर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन्।
सरकारले उखु उत्पादक किसानले पाउनु पर्ने रकम पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । चाडवाड आइसक्दासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो उखु उत्पादक किसानले गरेपछि सरकारले यस्तो निर्दशन दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एंव नेपाली काँग्रेसका नेता भरतकुमार शाहले सरकार मनोमानीमा चल्न थालेको आरोप लगाएका छन्। संसदले बनाएका ऐन कानुन अनुसार सरकार अघि नबढे सरकार आफै फेल भएर जाने भन्दै मनोमानी रोक्नै पर्ने बताए।
प्रदेश ५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केन्द्र सरकारको अलमलका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले कामै गर्न नपाएको बताएका छन्। उनले संघीय सरकार र केन्द्रीय प्रशासन दिगो विकास मैत्री नभएको समेत टिप्पणी गरेका छन्।
केही समयअघि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभरकै स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक पत्राचार ग-यो–सडक उपभोग गरेबापतको कर नलिनु।
सरकारले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पु-याउने लक्ष्यसहित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कञ्नपुरकी १३ वर्षीया वालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्न माग गर्दै राजधानीको माइतिघर मण्डलामा विराेध प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले घटना अनुसन्धानमा गृह प्रशासन असफल भएकाे भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालकाे राजिनामा माग गरिएकाे छ।
जापान सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ३० करोड ८० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले भिजिट नेपाल २०२० मा भारती र चिनियाँ पर्यटकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले यस्तो धारणा राखेको हो।
आश्चर्यजनक ढंगले मृत्युदण्डको बहस आरम्भ भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले समेत भावनामा बहेर मृत्युदण्डको व्यवस्थागर्न माग गर्नुले समाजको चिन्तनस्तरलाई उदांग पारेको छ । अहिले जनधनको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिएर बसेका गृहमन्त्रीले नै मृत्युदण्डका पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेपछि यो विषय गम्भीर हुन पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै सरकारसँग कारण मागेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पत्र पठाएर स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफूले पठनपाठन गराउँदै आएका स्कुलमा आफ्ना नानी पढाउन थालेपछि स्कुलको पठनपाठन, सरसफाई, शैक्षिक वातावरण तथा अनुसानसमा सुधार हुन थालेको छ।
सरकारले मुख्य सचिवको पदावधि एक वर्ष र सचिवको पदावधि दुई वर्ष थप गर्न सक्नेगरी संघीय निजामती सेवा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदको वर्खे अधिवेशन सुरु भएको मौका छोप्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकार र सरकारी संयन्त्रकै कारण ९० प्रतिशत निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको दाबी गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको २१ औं साधारण सभाको शुक्रबार हेटौंडामा उद्घाटन गरे पछि बोल्दै उनले निर्माण व्यवसायीको ९० प्रतिशत दोष नहुँदा नहुँदै पनि बदनाम गराईएको भन्दै आक्रोश पोखे।
