काठमाडौं - सरकारले मुख्य सचिवको पदावधि एक वर्ष र सचिवको पदावधि दुई वर्ष थप गर्न सक्नेगरी संघीय निजामती सेवा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदको वर्खे अधिवेशन सुरु भएको मौका छोप्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार हाल निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु-याउने र सरकारले आवश्यक ठानेमा मुख्यसचिवको एक वर्ष र सचिवको दुई वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने तयारी भैसकेको छ। सरकारका प्रभावशाली सचिवहरू नै वर्ष दिनभित्र अवकाश पाउने भएपछि उनीहरूकै दबाबमा कर्मचारीको उमेरहद बढाएर मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि थप्न सक्नेगरी कानुन बनाउने तयारी भएको हो । हाल निजामती सेवामा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष छ। पदावधि पूरा नहुँदै ५८ वर्ष पूरा भए उमेर हदका कारण अवकाश पाउँछन्।

संसद चलिरहेको समयमा लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएर राखिएको ऐनको मस्यौदाका विषयमा संसदको अधिवेशन सुरु भएलगत्तै छलफल थालिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको विधेयक समितिले थप अध्ययन गरी परिमार्जन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले परिमार्जित मस्यौदा पेस गरेपछि अध्यादेशका लागि प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पुस मसान्तसम्म समायोजन हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेकाले आवश्यक जे जे पर्छ त्यो ल्याउने भन्दै अध्यादेश आउने स्वीकारेका छन्। ‘पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन गर्नेगरि काम भैरहेको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ‘त्यसका लागि जेजे आवश्यक पर्छ त्यो ल्याउँछौं, के ल्याउँछौं समय आएपछि थाह भैहाल्छ नि।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा राखिएका प्रावधानलाई लिएर विरोध भएपछि त्यसलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी भएको हो। निजामती सेवाको उमेरहद ५८ बढाउने, उपसचिव र सहसचिवमा दिइँदै आएको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाउने, तथ्यांक, शिक्षा समुहकालाई प्रशासनमा मिसाउने, सचिव पदमा परराष्ट्र, स्वास्थ्य र कानुन बाहेक अन्यलाई क्लस्टर लागु नहुने लगायतका प्रावधानलाई लिएर विरोध भएपछि यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएको हो। अहिले मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरुमा कर्मचारीहरु आफ्नो स्वार्थ अथवा त्यो प्रावधानले आफुलाई फाइदा गर्छ गर्दैन भनेर हिसाब गरी विभाजित छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन हुनुपूर्व नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्नेमा कर्मचारीकै स्वार्थका कारण वर्ष दिन पहिले तयार भएको ऐनको मस्यौदा रुमलिँदै आएको छ । छ महिना पहिले नै ऐनको मस्यौदाको छलफल टुंग्याए पनि मस्यौदा गर्ने कहिले कानुन मन्त्रालय पठाउने त्यहाँ बदल्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने त्यहाँ रोक्ने काम हुँदै आएको छ।

संसद मार्फत ऐन ल्याउँदा मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि बढाउनेका अतिरिक्त कर्मचारकिो उमेरहद बढाउने, क्लस्टरिङ हटाउने, उपसचिव र सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धा रोक्ने लगायतका अलोकप्रीय प्रस्ताव रोकिने डरले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो। यसअघि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको ऐनको मस्यौदाको बारेमा संसद चलुन्जेल छलफलसमेत गरिएको थिएन।

तर संसदको अधिवेशन सुरु भएसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन नहुुँदै कर्मचारी समायोजनमा समस्या परेको भन्दै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने तर्क सुरु गरेर मस्यौदामाथि छलफल तीव्र अघि बढेको छ । अध्यादेशमार्फत उमेहद बढाउने र मुख्य सचिव र सहसचिवको पदावधि बढाउँदा वृत्ती विकासमा दोहोरो असर पर्ने भन्दै सहसचिव र सो भन्दा तलका कर्मचारीले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्। भएका कर्मचारी समायोजनमा जान नचाहेको र उमेर बढाउँदा उनीहरूलाई व्यवस्थापनमा झनै कठिन हुनुपर्ने भएपनि उमेर हद र पदावधि थप्दा तल्लो तहको पदपूर्तीमा समेत प्रभाव पर्ने उनीहरुको तर्क छ।

प्रशासनवीद् भिमदेव भट्टले निजामती सेवा ऐन जनतासँग समेत प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, कर्मचारीको कामले समग्र सरकार र देशकै विकासमा समेत अर्थ राख्ने भएकाले यो ऐन आउनुअघि सार्वजनिक रुपमा व्यापक छलफल गरिनुपर्ने बताउँछन्। कर्मचारीको उमेरहद, मुख्य सचिवको र सचिवको पदावधि बढाउँदा सिस्टम विग्रने समेत उनको भनाई छ। ‘पहिला मुख्य सचिवको पदावधि ५ वर्ष थियो, यो ठिक भएन भनेर हटाइयो,’ उनले भने ‘अहिले सरकारले आवश्यक देखेमा भन्ने व्यवस्था राख्दा पहुँच हुनेले खाइरहन्छन्, त्यसले तलकाको करियर ब्लक गर्छ।’

संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु चोरबाटोको प्रयोग गर्नु भएको प्रशासनविद् भट्टको भनाइ छ। ‘संसद् नभएका बेला अत्यावश्यक कानुन ल्याउनुप-र्याे भने अध्यादेशको विकल्प दिइएको हो,’ उनले भने, ‘तर संसद् हुँदाहुँदै समय हुँदाहुँदै छलफल नगरेर चोर बाटो खोज्नु राम्रो काम होइन, यसले सिस्टम बिर्गाछ ।’ उनले आफ्नो सुविधा अनुसार छिटोछिटो ऐन, नियम परिवर्तन गर्ने खेल नेपालमै मात्रै हुने बताए । अब ऐन आउँदा कर्मचारी, व्यक्तिलाई कसरी फाइदा पुग्छ भन्नुभन्दा पनि देशलाई जनतालाई के फाइदा पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अडान लिनुपर्ने भएपनि अडान लिन सकेको नदेखिएको बताए।

संविधानविद् वीपिन अधिकारीले संसदमा दर्ता र छलफलसमेत नभएको विषयमा अध्यादेश ल्याउँदा सरकारलाई अबगाल आउन सक्ने र निजामती सेवाको सुधारको मौकासमेत गुम्ने बताउँछन्। ‘कर्मचारीको हकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न टिप्पणी आइरहेका छन्,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘निजामती सेवा जस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा छलफल बिनै अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन, अध्यादेश ल्याउँदा राम्रोसँग छलफल हुनै पाउँदैन।’

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०२:३६ मंगलबार