कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वटै सुरक्षा अंगलाई समेटेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नयाँ भर्नाबाट छनोट गरेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने जनाएको छ।
लामो समयदेखि सिन्धुलीमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू स्थानान्तरण गर्न लागेको भन्दै सिन्धुलीका स्थानीयले सरकारी कार्यालयमा दिनैपिच्छे धर्ना दिन थालेका छन्।
प्रदेश ३ सरकारले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा प्रदेशका १० स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ।
गत वर्ष साउन महिनामै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्म यस्तो ऋण उठाएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष (०७५/७६) को दुई महिना बितिसक्दा सरकार बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउने क्यालेन्डर पारित गर्ने प्रक्रियामा छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवं सांसद माधवकुमार नेपालले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद नेपालले सरकारले जनता चाहनाअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना गरे। उनले देश डुब्न लागेको भन्दै मन्त्री, सरकार र राज्यका सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराए। जनताको आलोचना र आक्रोशलाई सुझावका रुपमा लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरे।
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव भएको मौका छोपी पेट्रोल लुकाएर कालोबजारी गर्ने सात पेट्रोल पम्पमाथि सरकारले कारबाही सुरु गरेको छ।
लामो समयदेखि हुन नसकेको श्रम समझदारीलाई अन्तिम रुप दिन सरकारी टोली बुधबार मलेसिया गएको छ।
सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।
अन्य मुलुकमा सरकारले ठेक्का लगाएका सार्वजनिक निर्माण कार्य समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही हुन्छ । हामीकहाँ ठेक्का लिएर पनि काम नगर्नेले थप जिम्मेवारी पाउँछन्।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन संसद् सतर्क रहेको बताएका छन् । देशमा पछिल्लो समय भइरहेको हिंसाका घटनालाई इंगित गर्दै उनले सरकारले गरेका काम र कारबाहीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी संसद्को भएको बताए।
पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले गत माघमा गाउँपालिका केन्द्र जुम्लेकुलामा सार्ने निर्णय गर्याे । उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट पर्याे । अदालतले यथावस्थामै सञ्चालन गर्न आदेश दियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले सर्वाधिक स्वतन्त्र सर्वदलीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
कोरिया सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारलाई ५५ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सरकारले शिक्षालाई रोजगारस“ग जोड्ने गरी शैक्षिक जनशक्ती प्रक्षेपण गर्न लागेको बताएका छन्। मंगलबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले कति जनशक्ती कुन क्षेत्रमा आवश्यक छ भन्ने प्रक्षेपण सरकारले गर्न लागेको बताएका हुन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रदेश सरकारलाई अटेर गरेको भन्दै कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मान्नुपर्ने क्षेत्रमा नमानेर एकैपटक केन्द्रीय तहमा चाकरी गर्न जाने गरेको आरोप लगाए। ‘तपाईहरु प्रदेशलाई नमानेर कानुनको बर्खिलाप नगर्नुस्’, उनले भने, ‘धेरै ठुलो बलिदान र रगत बगाएर सबैले आवश्यकता ठानेर ल्याएको व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्न मिल्दैन।’
