काठमाडौं – सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक अभावका कारण हालसम्म घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएको हो। 

हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ मा भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पाँच वर्षका लागि तीन लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् । सरकारले व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त व्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्।

सरकारले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, कतिपय पीडितले थप रकम जुटाउन नसक्दा अहिलेसम्म घर निर्माण गर्न सुरु गरेका छैनन् । प्राधिकरणसँग निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको रकम लिएका उनीहरुले घर निर्माण सुरु नगरेका कारण थप किस्तासमेत लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। 

सरकारले लागू गरेको नयाँ कार्यविधिबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भूकम्पपीडितलाई ठूलो राहत पुग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका, खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुनेछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘दसैं तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ । यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ।’

अधिकतम् पाँच वर्षका लागि प्रदान गरिने यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न पीडितले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान लिएको भए यस्तो कर्जा लिन पाउने छैनन् । आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको पीडितमात्र यसका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै, ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर भए कर्जाका लागि अयोग्य हुनेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस कार्यविधिबमोजिम कर्जा  भूकम्पपीडित, बाढीपीडित तथा विपद् प्रभावित नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण कर्जा प्राधिकरणले आवास निर्माण सम्पन्न गर्न तोकेको अवधिभित्र लिइसक्नुपर्नेछ। 

प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिन निर्धारण गरेको समयसीमा अनुसार गत असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान प्राप्त गरेका लाभग्राहीले आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । पुस मसान्तसम्म  दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले ०७६ वैशाख मसान्तसम्ममा तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणले तोकेको समय तालिकामा छ । त्यस्तै, अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी रहेका पीडितले कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिनुपर्ने, माघ मसान्तभित्र दोस्रो र ०७६ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणको तालिका छ । गुनासो सुनुवाइ तथा पुनःसर्भेक्षणबाट लाभग्राही कायम भएका, जोखिम वर्ग, परम्परागत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरणमा पर्ने लाभग्राहीका लागि भने उक्त समयसीमा लागू नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

सरकारले यसअघि भूकम्पपीडितका लागि दुई प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो कर्जा सहरी क्षेत्रका लाभग्राहीले २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रकाले १५ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, धितोलगायत विभिन्न समस्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रका पीडितले यस्तो कर्जा लिन सकेका थिएनन् । धितोको समस्या देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न मानेका थिएनन् । त्यसैले यस्तो कर्जा लिने पीडितको संख्या न्यून रहेको छ।

त्यस्तै, सरकारले भूकम्पप्रभावित विपन्न, सीमान्तकृत, अशक्त वर्ग, महिला, दलितलगायतलाई उपलब्ध गराउने भनिएको निब्र्याजी कर्जा कार्यान्वयनमै आउन सकेन । ती वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले ०७४ जेठमा ‘सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि’ लागू गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नमानेपछि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । बिनाधितो सामूहिक जमानीमा ऋण दिँदा कर्जा सुरक्षण, बिमालगायतमा समस्या हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन्।  

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल आठ लाख १० हजार ६ सय ९० लाभग्राहीमध्ये हालसम्म करिब ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन् । त्यस्तै, ६२ प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो तथा ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ताको अनुदान लिएका छन् । कुल लाभग्राहीमध्ये ३६ प्रतिशतले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेको र पाँच लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथ्यांक छ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०४:५४ बिहीबार