काठमाडौं – लामो समयदेखि हुन नसकेको श्रम समझदारीलाई अन्तिम रुप दिन सरकारी टोली बुधबार मलेसिया गएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चार महिनाअघि मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थाहरू खारेज गरेपछि बन्द भएको रोजगारी सुचारु गर्न दुई देशबीच श्रम समझदारी गर्न थालिएको हो । श्रम समझदारीका लागि चार महिनामा नेपाल र मलेसियाबीच सहमति गर्नुपर्ने बुँदा तीनपटक आदानप्रदान भइसकेको छ।
नेपाली कामदार मलेसिया जान रोकिएपछि सुरुमा मलेसियाले समझदारीपत्रको मस्यौदा पठाएकोमा नेपालले त्यसमा संशोधन गरी पुनः मलेसिया पठाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कृष्ण ज्ञवाली, परराष्ट्रका तापस अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका कवीन्द्र गौतम मलेसिया गएका हुन् । तिनैजना सहसचिव हुन् । टोलीमा मलेसियास्थित नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल सहभागी हुनेछन्।
मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध संस्था खारेज गरेका कारण नेपालको पहिलो गन्तव्य रहँदै आएको मलेसिया रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएपछि दुवै देश श्रम समझदारी गर्न तयार भएको बताइएको छ । विगतमा नेपालले मलेसियासँग श्रम समझदारी गर्ने प्रयास गरे पनि उसले आनाकानी गर्दै आएको थियो । मलेसियामा सुरक्षा गार्डका लागि नेपालीलाई निकै मन पराउने गरिन्छ भने मौसम र रहनसहनका दृष्टिकोणले नेपाली कामदार मलेसियाको रोजगारीलाई सहज ठान्छन्।
मन्त्रालयले खारेज गरिएका संस्थालाई मान्यता दिन नहुँदै अडान राख्दै आए पनि मलेसियाले आफ्नो प्रक्रिया फेरबदल गर्न नमानेपछि पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी श्रम समझारी गर्न थालिएको स्रोतले जनाएको छ । हाललाई पाँच वर्षका लागि गर्न लागिएको समझदारीमा बायोमेडिकल, भिएलएनलगायत खारेज गरिएका सबै संस्थामार्फत नै मलेसियाले कामदार लैजाने उल्लेख छ।
विगतमा ती संस्थाले लाग्ने शुल्क कामदारसँग लिँदै आएका थिए भने अब मलेसियन रोजगारदाताले तिर्नेछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खारेज गरिएका संस्थालाई निरन्तरता दिइने र कामदारको लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने बारेमा दुई देशका अधिकारी सहमत भइसकेका छन् । ‘यसपटक सहसचिवस्तरीय टोलीले कामदारको २४ घन्टे बिमा, सामाजिक सुरक्षा, कामदारको दुईतर्फी हवाई टिकट लगायत टुंगिन बाँकी विषयमा छलफल गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, कलिङ भिसा प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई मलेसियाले भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग छ । कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिने संस्था खारेज हुनुअघि (जेठ २ पूर्व) प्रक्रिया पूरा गरेका नौ हजार दुई सय ३७ युवाले कलिङ भिसा प्राप्त गरिसकेको बताइन्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले असोज ३ गतेदेखि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवा मलेसिया अध्यागमनको नजरमा कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् । उनले मलेसिया जाने प्रक्रियाका लागि मात्रै ती युवाले २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताए । ‘युवाकोबाहेक कामको डिमान्ड ल्याउन व्यवसायीको छुट्टै लगानी परेको छ,’ गुरुङले भने । मलेसियाको कानुन अनुसार कलिङ भिसा प्राप्त गरेका व्यक्ति चार महिनामा मलेसिया नपुगे अवैध मानिन्छन् । र, त्यस्ता व्यक्ति पाँच वर्षसम्म मलेसिया जान पाउँदैनन्।
असोज १२ गते नेपाली टोली र मलेसियन अधिकारीबीच वार्ता गर्ने तय गरिएको छ । सोही वार्तामा श्रम समझदारीका सबै बुँदामा अन्तिम टुंगो लागेपछि कात्तिक महिनामा मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री नेपाल आएर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेमा आशावादी रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘सरसर्ती हेर्दा श्रम समझदारीपछि मलेसिया जाने पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेजस्तो देखिएपनि यसबाट नेपाललाई राम्रो लाभ मिलेको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘कामदारले तिर्दै आएको रकम रोजगारदाताले तिर्नु भनेको सानो उपलब्धि होइन नेपालले गर्दै आएको मेहनत सफल हुने क्रममा छ।’
रोजगारीका लागि वर्षमा ७० हजार जति युवा मलेसिया जाने गरेकोमा तीन वर्षयता विभिन्न शीर्षकका एक व्यक्तिले १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ ती संस्थालाई बुझाउन बाध्य थिए । अब कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्दा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०५:०१ बिहीबार
