दाङ – पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले गत माघमा गाउँपालिका केन्द्र जुम्लेकुलामा सार्ने निर्णय गर्याे । उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट पर्याे । अदालतले यथावस्थामै सञ्चालन गर्न आदेश दियो । कानुनतः गाउँपालिकाले केन्द्र सार्ने निर्णय गर्न एक दिन ढिलाइ गरेका कारण अदालतले विपक्षमा आदेश दिएको थियो । केन्द्रीय सरकारले गाउँपालिका केन्द्र सार्न स्थानीय तहलाई ६ महिना म्याद दिएको थियो । त्यो अवधि माघ १३ गते पूरा भएको थियो । गाउँपालिकाले १४ माघमा निर्णय गर्याे।

गत असार २० मा उच्च अदालतबाट यस्तो फैसला आए पनि गाउँपालिकाले २१ गते गाउँसभाबाट अर्को ठाउँमा गाउँपालिका केन्द्र सार्ने निर्णय फेरि गर्याे । गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीका अनुसार पहिलोपटकको निर्णय भएको स्थानभन्दा एक किलोमिटरको दूरीमा अर्को निर्णयमा ठाउँ तोकिएको थियो । उच्च अदालतको फैसलाविपरीत केन्द्र सार्ने गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चल्यो।

अहिले अदालतमा चलिरहेको यो मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । ‘माघ २० मा फैसला भएको रहेछ, हामीलाई थाहा नै भएन,’ अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘थाहा नभएका कारण माघ २१ मा हामीले अर्को ठाउँमा केन्द्र सार्ने भनेर निर्णय गर्याैं, अहिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अर्को मुद्दा चलिरहेको छ ।’ यो गाउँपालिकाले प्रदेश नम्बर ५ सरकारलाई समेत गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नका लागि आग्रह गरेको थियो । अध्यक्ष डाँगीका अनुसार प्रदेश सरकारले भने सार्न मिल्ने आशय व्यक्त गरेको छ । उनले भने, ‘हेरौं, प्रदेश सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले इँटा निकासी गरेको कर हजार गोटाको एक सय २५ रुपैयाँ निर्धारण गर्याे। एक हजार इँटाका लागि निर्धारित निकासी कर संकलन गर्दा भने एक सय २५ रुपैयाँमा मात्रै सीमित रहेन । यसमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत जोडियो । इँटा व्यवसायीका तर्फबाट गणेश घर्तीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट हाले । निकासी करमा भ्याट लिन नपाइने नियमका आधारमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो– बढाएर शुल्क नलिनू, लिन नलगाउनू।

‘संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी कानुन र निर्णय गर्ने गरेकाले स्थानीय तहले अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको हो।’

शान्तिनगर गाउँपालिकाले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष हुने निर्णय गर्याे । सोहीअनुसार गाउँपालिकाका सबै विद्यालयलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्न गाउँपालिकाले पत्राचार गर्याे । वीरबहादुर टमटाले गाउँपालिकाको यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हाले । गत भदौ ५ मा उच्च अदालतले गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध फैसला गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग नगर्न फैसला गरिदियो । जिल्लाका बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहने भनी गरेको निर्णयलाई पनि उच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरिदिएको छ । यो फैसला गत साउन २३ मा भएको हो।

यी केही उदाहरणमात्र हुन् । हतारमा निर्माण गरिएका कानुन र निर्णय स्थानीय तहका लागि घाँडो बनेका छन् । जस्तोसुकै कानुन र निर्णय गर्न मिल्ने दम्भमा रहेका स्थानीय सरकारले उपल्ला दुई सरकार (केन्द्र र प्रदेश) को हेक्का समेत राख्दैनन् । अझ संविधान र कानुनलाई नमानी आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेका छन् । संविधानविपरीत भएका यस्ता निर्णयविरुद्धका उच्च अदालतमा उजुरी बढ्दै गएका छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुरका प्रवक्ता रुद्रमणि गिरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय सरकारविरुद्ध करिब ३५ वटा मुद्दा परेका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरमा दाङसहित रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान गरी चार जिल्लाका उजुरी आउने गरेका छन् । ‘उनले भने, ‘तीमध्ये केही मुद्दा फैसला भइसकेका छन् भने कतिपय चलिरहेका छन् ।’ कानुन व्यवसायीहरू स्थानीय सरकारले आफूखुसी कानुन निर्माण गर्ने क्रम बढेकाले अदालतमा मुद्दा पनि थपिँदै गएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी कानुन र निर्णय गर्ने गरेकाले स्थानीय तहलाई अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको छ,’ कानुन व्यवसायी निर्मल गौतम भन्छन्।

संघ र प्रदेशको कानुनसँग नबाझ्ने गरी स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले प्रदेशले कानुन निर्माण गरिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । प्रदेशको कानुन निर्माण भइनसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले साझा सूचीका विषयमा कानुन निर्माण गर्न नपाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । एकल सूचीका मुद्दामा मात्रै स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न पाउने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए।

यता स्थानीय तहले भने विकास निर्माणलाई मध्यनजर गर्दै कानुन निर्माण गर्नुपरेको बताउँछन् । प्रदेशमा कानुन बनाउन ढिलाइ भएका कारण आफैंले कानुन निर्माण गरिरहेको स्थानीय तहहरूको दाबी छ । कानुन अभावमा विकास निर्माण अवरुद्ध हुने ती स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रदेशको कानुन निर्माण भएपछि बाँझिएका बुँदा संशोधन गर्ने गरी अहिले स्थानीय तहले कानुन बनाउने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०१:१० बिहीबार