सरकारले रेलको टुंगो अझै लगाएन
रेलमार्ग तयार भएर परीक्षण समेत भइसक्यो । पुस मध्यसम्म रेल सञ्चालन गर्ने भनेर मिति पनि तय भइसकेको थियो । बिडम्बना ! तयार भइसकेको रेलमार्गमा चलाउने रेलको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।
२६ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सरकारबाट ६ दिनपछि समर्थन फिर्ता लिन्छौंः राजपा महामन्त्री
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महामन्त्री केशव झाले अबको ६ दिनभित्र पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता बताएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै महामन्त्री झाले भने, ‘सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन अब फिर्ता लिन्छौं। काउन्टडाउन सुरु भैसक्यो। हामीले छठ सकिएलगत्तै १० दिनको समय दिएका थियौं। आज चार दिन बितिसक्यो। अब ६ दिन बाँकी छ। हामी अहिले बाध्यकारी अवस्थामा छौं। अब समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढ्छौं।’
आइएनजिओको दबाबमा थन्कियो सदाचार नीति
सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीति विदेशी कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ।
इजरायल र अफ्रिकाका राजदूत फिर्ता बोलाईए
सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाएर अञ्जान शाक्यलाई नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।
स्वेच्छाचारी शासनको रहर
सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोभ र शोक छाएको छ।
दलीय, जातीय र भेगीय स्वार्थको लडाइँ
चुनावपछि प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि अझै चारवटा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन। दलीय, जातीय र भेगीय स्वार्थका कारण प्रदेशको नाम र राजधानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ।
प्रदेशलाई सघाउँदै स्विस सरकार
प्रादेशिक सडक अन्तर्गत आवश्यक मोटरवेल पुल निर्माणमा स्विस सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। प्रादेशिक स्तरका विशेष तथा क र ख वर्गका सडकका लागि आवश्यक पर्ने सबै मोटरवेल पुलको जिम्मा स्विस सरकारको स्विस विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लोकल ब्रिज रोड प्रोग्राम (एलआरबीपी) ले सहयोग गर्नेछ।
जनताको घरदैलोमै सिंहदरबार पुग्छ : दाहाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने बताएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन तथा जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन स्थानीय तहमा कर्मचारी र पूर्वाधार अभावका कारण जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको बताए।
निर्णय सार्वजनिक नगर्दा सरकारको आलोचना
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ । आइतबार साँझ चार घण्टासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको भए तापनि ‘निर्णय पछि क्रमशः सार्वजनिक गरिने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई लिएर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो।
सुरक्षाकर्मी तेब्बर बढी खटाउनुपर्ने
सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूकाे सुरक्षा निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेकाे छ। गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गरी नयाँ सुरक्षा निर्देशिका ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेकाे छ। मन्त्रिपरिषद्माबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षासम्बन्धी परिमार्जित निर्देशिका पारित भएपछि त्यस्तो सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि तेब्बरले बढ्नेछ।
कानुन मिचेर सडक कर असुली
स्थानीय सरकारले आफैंले निर्माण गरेका सडकबाहेक अन्य सडकको कर लिन नपाउने व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकारबीच खोला दोहनमा हानथाप
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोलौराका ७३ वर्षीय चुकलाल भण्डारी दुई साताअघिको एक साँझ ड्युटीमा थिए। उनी लामो समयदेखि कुलो वितरणका लागि ‘पानी हेरालुु’ का रूपमा कार्यरत थिए। कुलोको पानी पालो लगाएर किसानका खेतमा वितरण गर्नु उनको जिम्मेवारी थियो।
ओली नेतृत्व फेर्नुपर्ने कारण
दसैँले बिदा लिइसकेको भए तापनि त्यसबारे चर्चा/परिचर्चा भने सेलाइसकेको छैन । दसैँ मनाउने, बहिष्कार गर्ने, दसैँ यो समुदायको पर्व हो, त्यो समुदायको होइन, इत्यादि बहस घनीभूतरूपमा नै भए यसपालि । फेसबुकमा नै भए पनि बहस चल्नु स्वाभाविकै हो । तथापि लोकतन्त्रमा पनि बहसलाई निषेध गर्न, अंकुश लगाउन, अतिवादतर्फ मोड्न खोज्नु दुःखद हो । दसैँको विरोध गर्नेबित्तिकै ‘तिमी इसाई हौ’ भन्ने आरोप लगाउँदा ठीक भएन ।
प्राधिकरणमै तास खेल्छन् कर्मचारी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भक्तपुर शाखाको नोलाइटमा काम नगरी तास खेलेर बस्ने कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी रिहा गरेको छ। नोलाइट जस्तो आकस्मिक सेवाका कर्मचारी दैनिक तास खेलेर बस्ने र नोलाइटको फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले कर्मचारीलाई तास खेल्दै गर्दा गएराति पक्राउ गरेको हो।
स्थानीय तहमा कर्मचारीबीच द्वन्द्व
संघीय सरकारले सहसचिवमा बढुवा गरेर सुमन घिमिरेलाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठायो। २०७५ जेठ १६ मा धरान आएका उनी करिब ५ महिना मात्र बसे। आफैंले मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएर कात्तिक १२ गते उनी धरानबाट विदा भए।