पोखरा- प्रादेशिक सडक अन्तर्गत आवश्यक मोटरवेल पुल निर्माणमा स्विस सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। प्रादेशिक स्तरका विशेष तथा क र ख वर्गका सडकका लागि आवश्यक पर्ने सबै मोटरवेल पुलको जिम्मा स्विस सरकारको स्विस विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लोकल ब्रिज रोड प्रोग्राम (एलआरबीपी) ले सहयोग गर्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको लागि बुधबार सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार सडकमार्गमा पर्ने मोटरवेल पुलको डिजाईन देखि सुपरिवेक्षण सम्म एलआरबीपीले गर्नेछ। यो खर्च र यो परियोजनमा खटिने कर्मचारी सबैको खर्च भने स्विस सरकारले नै व्योहोर्ने उनले जानकारी दिए।
‘मोटरवेल पुलको डिजाईन, सर्भे, रिपोर्ट तयार, जाँच तथा अनुगमन सबै एलआरबीपिले नै गर्नेछ’ उनले भने, ‘प्रादेशिक स्तरका सडकको लागि हामीले समन्वय गरेका हौँ।’
मरहट्टाका अनुसार संघ तथा प्रदेशबाट हस्तान्तरित सबै योजनाहरुमा स्विस सरकारको सहयोग रहनेछ। प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित २९ वटा मोटरवेल पुल रहेका छन्। यस्तै प्रदेशले तीन तहका सडकमा ७० वटा मोटरवेल पुल बनाउनेछ। उनका अनुसार प्रदेशले यसवर्षमात्रै ७० वटा मोटरवेल पुलमा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्चनेछ।
मुलुक संघीय संरचनामा आईसकेपछि गण्डकी प्रदेशले पहिलोपटक दातृ निकायसँग सम्झौता गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रादेशिक रुपमा पहिलोपटक सहयोगी निकायसँग प्रदेशले सम्झौता गरेको बताए।
‘यो पहिलो सहकार्य हो, हामीले लिएको लक्ष्य र बजेट कार्यान्वयनमा यसले सहजता पु¥याउनेछ’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणका योजनामा यो सहकार्य महत्वपूर्ण पनि छ।’
स्विस सरकारको यो सहयोग पहिलो भने होईन् । यसअघि संघीय सरकारका मातहतका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको थियो। नयाँ संरचनामा आईसकेपछि जिल्लास्थितका प्राविधिक कार्यालयहरु खारेज भएपछि प्रदेशस्तरबाट सहयोग हुन थालेको हो। एलआरबीपिको कार्यालय विभिन्न जिल्लामा रहनेछन्।
यस्तै, मन्त्रालयले प्रादेशिक सडकहरुको डिपिआर भईरहेको जनाएको छ । प्रदेश आफैले पहिलोपटक सडक निर्माणमा करोडौँ बजेट छुट्याएको छ ।
सडकहरुलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरि प्रदेश सरकारले डिपिआरको कार्य अगाडि बढाएको हो । प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रदेखि प्रदेश सदरमुकाम पोखरा जोड्ने क वर्गका सडकलाई प्रतिसडक २ करोड १० लाखका दरले ३६ सडकलाई ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याईएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी सडक र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका दुई सडकमा आवश्यक पर्ने मोटरवेल पुलको सर्भेक्षण एलआरबीपिले गर्नेछ। तर, पुलको संख्या यकिन भने भईसकेको छैन।
मंसिरभित्रै सबै सडकको डिपिआर सकिने र बल्ल पुलको संख्या यकिन हुने मन्त्री बस्नेतले यसअघि नै बताईसकेका छन्। उनका अनुसार सडकको डिपिआर सकिए लगत्तै टेण्डर प्रक्रियामा जानेछन्।
मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो बैठकले सचिवहरुलाई विभागीय प्रमुखको अधिकार दिई १० करोड माथिको टेण्डर खोल्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो निर्णयसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई टेण्डर स्विकृत गर्न सक्नेछन्।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ १३:३३ बुधबार
