सरकारले जनताका काम गर्न सकेन : नेता सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बर्तमान सरकार आफ्नो मतदाता तर्फ मात्र ढल्केर काम गर्दै आइरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले जनताका काम गर्न नसकेकव उनको भनाई छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बर्तमान सरकार आफ्नो मतदाता तर्फ मात्र ढल्केर काम गर्दै आइरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले जनताका काम गर्न नसकेकव उनको भनाई छ।
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको मुख्य नारा हो– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यही नारासाथ सरकार अगाडि बढेको छ। तर, उक्त नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसामु धेरै चुनौती रहेका छन्। विशेषतः मुलुकले पहिलोपटक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरी समृद्धिको लक्ष्यअनुरूपका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
पशुपति आदर्श माध्यमिक विद्यालय, लहानका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेर नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले शिक्षा समन्वय इकाइ सिरहामा सोसम्बन्धी पत्र पठायो।
तुलसीपुर ११ की हरिकला डाँगी स्थानीय श्रीमणि मार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनिन् । आफ्नै गाउँमा निर्माण हुन लागेको मोटरबाटो निर्माणका लागि पाएको यो जिम्मेवारी उनका लागि अधिक ठूलो थियो नै, साथै यसको श्रेय लिन पाउनुमा उत्तिकै उत्साह पनि ।
गत आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्जा उठाएर खर्च चलाएको सरकारसँग चालु आवमा भने करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बचत छ । उच्च दरको राजस्व असुली हुँदा पुँजीगत खर्चमा आएको शिथिलताले सरकारको कोषमा ८० अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको हो।
नेपाल दण्डहीनताको दलदलमा फसेको धेरै भइसक्यो । तर अहिलेजस्तो दण्डहीनताको उत्कर्ष चाहिँ यसअगाडि कमै देखिन्थ्यो। अक्सर राज्यका केही अंगहरूमा अराजकता र दण्डहीनता मौलाए पनि अर्को कुनै न कुनै अंग जवाफदेही छ भने अवस्था सुधार हुने सम्भावना रहन्छ ।
बन्दुकको नालबाट मात्र सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय जडसूत्रमा वामपन्थीहरू अल्मलिएका बेला पुुँजीवादीहरूले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, बालिक मताधिकार जस्ता लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई अवलम्बन गरेकै कारण विश्वका थुप्रै देशमा पुँजीवादीहरूले निर्वाचनका माध्यमबाट सरकारमा गएर राज्यसत्ताको नेतृत्व गरेका छन्।
सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि राजधानी र नामकरण हुन नसक्दा प्रदेश ५ का जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच श्रम संझौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि निःशुल्क मलेसिया लैजाने गरी आज संझौता भएको हो।
तत्काल अधिकार प्रत्यायोजन नगरे मूकदर्शक भएर नबस्ने धम्की प्रदेश सरकबारबाट आउन थालेपछि संघीय सरकार अध्यादेशको बाटोबाट अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी ऐनहरू जारी गर्ने तयारीमा जुटेको छ।
सरकारी जग्गाको कीर्ते कागजात तयार पारी लुम्बिनी ग्यास प्रालिलाई बेचेको आरोपमा नवलपरासीका मालपोत अधिकृतसहित ७ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदातलमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
प्रदेश नं. ५ को पूर्वखोला गाउँपालिको कार्यालयमा युवा समूहले तालाबन्दी गरेका छन्। एक वर्ष लामो समय बितिसक्दा गाउँ सरकारले जनमैत्री कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र प्रशासनिक अनियमितता गरेको भन्दै ताला लगाएको बताइएको छ।
संघीय सरकारलाई उछिनेर प्रदेश २ को संसद्ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती देखिएको छ।
नरहा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ५० वटा मुद्दा छन्। जसमध्ये १० वटा मद्दा छिनोफानो भइसकेको छ।
संसदमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार सरकारको बचाउ गरेका छन्। उनले मंगलबार दाङमा बर्तमान सरकारका बिरुद्ध आँफूले नकारात्मक टिप्पणी नगरेको भन्दै यसको दोषी सञ्चार माध्यम रहेको आरोप समेत लगाए।