लहान - नरहा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ५० वटा मुद्दा छन्। जसमध्ये १० वटा मद्दा छिनोफानो भइसकेको छ। न्याय निरूपण गर्ने यो संरचना नयाँ भए पनि शैली भने पुरानै छ। गाउँघरमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको ‘पञ्चायती’ पारामै मुद्दा छिनोफानो गरिँदै आएको छ। गाउँका अगुवा, पक्षविपक्ष र न्यायिक समितिका पदाधिकारी बसेर दुवै पक्षका कुरा सुनेर सहमतिमा मुद्दा टुंग्याउने गरिएको छ।

न्यायिक समितिलाई बजेट नछुट्याइएकाले कानुनी सल्लाहकार (अधिवतmा) नियुतm गर्न सकिएको छैन। कानुनी सल्लाहकार नहुँदा मुद्दालाई प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याउन नसकिएको न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेकी नरहा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुलाब देवीले बताइन्। ‘न इजलास छ न कानुनी सल्लाहकार,’ उनले भनिन्, ‘मलाई न्याय निरूपणको प्रक्रिया थाहा छैन। त्यसकारण जसोतसो पक्ष र विपक्षबीच सहमति गराई मुद्दा टुंग्याउँदै आएकी छु।’

मुद्दा टुंग्याउने यो शैली नरहा गाउँपालिकामा मात्र सीमित छैन। जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा यसरी नै न्याय निरूपण हुँदै आएको छ। बरियारपट्टी गाउँपालिकामा न्यायिक समिति छ तर इजलास तथा कानुनी सल्लाहकार छैन। जसकारण न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा छलफलबाटै निरूपण गरिँदै आएको न्यायिक समिति संयोजक एवं बरियारपट्टी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेखा यादवले बताइन्। उनले भनिन्, ‘खुद्रे तालिमबाट प्रक्रियागत ढंगले न्याय निरूपण गर्न गाह्रो छ। कानुनी सल्लाहकार नियुतm गर्न पाए न्यायिक समितिको काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन सकिन्थ्यो।’

न्यायिक समितिको काम प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाउन विषयगत प्रशिक्षण आवश्यक भएको पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ। ‘कानुनको ज्ञानलगायत अन्य प्रक्रियागत जानकारी अभावमा न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दा पुरानै ढर्रामा टुंग्याउनु परेको उनको भनाइ छ। चबुतरा (चौतारा) मा गाउँका अगुवाहरू बसेर न्यायिक समितिका संयोजकको रोहबरमा पक्षविपक्षलाई सहमत गराउने पुरानै पञ्चायती शैलीमार्फत धेरैजसो न्यायिक समितिको कामकारबाही चलिरहेको छ।

जिल्लामा ९ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका छन्। जसमध्ये भगवानपुर गाउँपालिकामा न्यायिक समिति अझै गठन हुन सकेको छैन। औरही गाउँपालिकामा अध्यक्षले गठन गरेको न्यायिक समितिलाई उपाध्यक्ष सीता यादवले अस्वीकार गरेकी छिन्।

जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये लहान र धनगढीमाई नगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले प्रक्रियागत तरिकाले न्याय निरूपण गर्न सकेका छैनन्। ‘अधिकांश न्यायिक समितिका संयोजकलाई पर्याप्त कानुनी ज्ञान छैन। ती ठाउँमा कानुनी सल्लाहकारसमेत नियुक्त गरिएका छैनन्,’ कल्याणपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रोहिणी यादवले भनिन्, ‘कानुनी ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दालाई प्रक्रियामा गरेर किनारा लगाउन पनि असहज भएको छ।’

न्याय निरूपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूले मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन,’ सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमलादेवीले भनिन्, ‘पुरानै शैलीमा मेलमिलाप गराउने गरेका छौं । उनले छलफलबाट नटुंगिने मुद्दा प्रहरीमा पढाइदिने गरेको बताइन । जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पहिलो वर्ष निकै कम उजुरी आएका छन्।

स्थानीय न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गर्ने, टिप्पणी उठाउने, कानुनी सल्लाहकारसहितका आवश्यक जनशतिm समेत व्यवस्थापन नभएकाले स्थानीय तहमा न्याय निरुपणको अवस्था कमजोर छ। नवराजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शोभा यादवले भनिन्, ‘जग्गा विवादकै मुद्दा धेरै आउँछन्, जसलाई छलफलबाट टुंग्याउने गरेका छौं।’

जिल्लामा सबैभन्दा बढी मुद्दा लहान नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका छन्। यहाँको न्यायिक समितिमा सयवटा मुद्दा आएको उपप्रमुख सरियार चौधरीले जानकारी दिइन्। उनले नगरपालिकामा आउने मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने हेरेर निरूपण गर्ने गरिएको बताइन। न्याय निरूपण कार्य राजनीतिक भाषण गरेजस्तो सजिलो भने छैन,’ उनले भनिन्, ‘दवै पक्षलाई चित बुझ्ने गरी न्याय निरूपण गर्नु गाह्रै काम हो।’ नवराजपुर गाउँपालिकाले पाँचै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत मुद्दा टुंग्याउने तयारी थालेको छ। मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि उक्त गाउँपालिकाले २० लाख रकम समेत छुट्याइसकेको छ। घरभित्रको झगडा र जग्गा खिचोलासम्बन्धी मुद्दा बढी मात्रामा आउने गरेका छन्। मुद्दाउपर कारबाही गर्न पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाउँदा अटेर गर्नेलाई पक्राउ गर्न नगर प्रहरी खटाउने गरिएको लहान नगरपालिकाका उपप्रमुख चौधरीले जानकारी दिइन्।

संविधानले धारा २१७ बमोजिम नगरपालिका र गाउँपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिलाई अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७५ ००:५८ बिहीबार