२६ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml

‘ओली सरकार आन्तरिक द्वन्द्वको चक्रव्युहमा पर्‍यो’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले वर्तमान सरकार असफल भैसकेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘वर्तमान सरकार आन्तरिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा परेको छ। हामीले सरकारको आलोचना गर्नु त धर्म नै हो। तर, नेकपाकै वरिष्ठ नेता, त्यो पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो नेताले सरकारको गम्भिर आलोचना गर्नुभएको छ। यो सरकार धेरै चल्नुहुँदैन् भनेर भन्नुभएको छ।’

सरकारले आलोचना सुन्नुपर्छ : नेता नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले आलोचना सुन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। ‘सरकारबाट काम गर्दै जाँदा गल्ती भएका हुन सक्छन्’, कोहलपुरमा मंगलबार कार्यकर्ता भेटघाटमा भने, ‘आलोचना सुन्नै नसक्ने, गल्ती नै भएको छैन जस्तो गरेर सरकार प्रस्तुत हुनु हुँदैन।’

केपी ओलीको बाधक को ?

केही दिनअघि न्युजिल्यानडमा एउटा घटना भयो–७ वर्षीया बालिकाले आफ्नो हजुरबा–आमा भेट्न जाँदा बाटोमा ‘लाइनम्यान’ को चिह्न देखिन्। उनले घर पुगेर सडक विभागलाई एउटा पत्र लेखिन्– ‘म त शायद यो क्षेत्रमा आउँदिन होला तर पनि म जस्तै अन्य साथीहरू यो क्षेत्रमा आउन चाहे भने यो चिह्न महिला विरोधी छ, त्यसैले यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्।’ उनको चिठीको जवाफ सडक विभागले यसरी दियो– ‘धन्यवाद, राम्रो कुरा जहाँबाट पनि आउन सक्छ, हामी सच्याउँछौँ ।’

आन्दोलनकाे औचित्य

यतिखेर मुलुक स्थायी सरकारको नियन्त्रणमा छ । तर कताकता यो सरकार स्थायी त हो भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । एकातिर नहुनुपर्ने घटना भइरहेका छन् भने अर्कोतिर भइरहेका घटना र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखापरेको छ । यही कारण पनि वर्तमान सरकार स्थायी हो कि हैन भन्नेबारे विवाद उठेको हो।

प्रभावकारी भएन सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

नेपाल सरकारले २२ वर्षअघि सन् १९९६ मा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि घटेको मातृशिशु मृत्युदर सन्तोषजनक रुपमा घट्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।

संघीय सरकारबाटै संघीयतालाई खतरा : मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारबाट नै संघीयतालाई खतरा भएको आरोप लगाएका छन्। बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने सोमबार कलैया आएका मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बिफल पार्नको लागि नियम अनुसार गर्नुपर्ने कार्य समेत गर्न नदिएर संघीयतालाई नै समाप्त गर्न खेल गरेको बताए।

साहित्यकारले गरे ओली सरकारको आलोचना

साहित्यकारहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका छन्। भक्तपुरमा सोमबार सम्पन्न दुईदिने बृहत साहित्य सम्मेलनमा आआफ्ना कथा, कविता, नाटक, प्रहसन, नृत्यमार्फत उनीहरुले ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ : उपसभापति निधि

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतको भएकाले यसलाई निरर्थक हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा साेमवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारलाई जनताका पक्षमा तल्लीन भएर काम गर्न सुझाव दिए।

कांग्रेस नेताले भने : जोकर शैलीमा सरकार चल्न सक्दैन्

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

सुरक्षाको विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ : गच्छदार

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकाले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले परराष्ट्र, अर्थ र सुरक्षाजस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय गर्नु नै राम्रो हुने प्रष्ट पारे।

भूमि ऐन संशोधनको औचित्य

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ पटक संशोधन भएको छ । कम्युनिस्ट सरकारमा भएको समयमा नयाँ भूमि ऐनको आवाज उठिरहँदा पञ्चायतकालीन ऐनमा भएको यो संशोधनले भूमिसम्बन्धी जल्दाबल्दा विषयलाई समाधानतर्फ लाने हिसाबले आउला कि भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन् ।

‘सरकारलाई असफल पार्नकै लागि आलोचना र आक्रमण भइरहेको छ’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर नठान्न आग्रह गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आइतवार आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै सरकारलाई असफल पार्नकै निम्ति आलोचना र आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गरे। ‘वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न हो कि वा सुधारको निम्ति हो ठूलो आक्रमण भैरहेको छ। ठूलो आलोचना भैरहेको छ?’ उनले प्रश्न गरे।

रोजगारीका लागि मलेसिया जाने प्रक्रिया १२ गतेदेखि खुल्ने

गत जेठ देखि अवरुद्ध रहँदै आएको मलेसियामा नेपाली कामदार आपूर्ति प्रक्रिया कात्तिक १२ गते देखि सुचारु हुने भएको छ। यसकालागि मलेसिया र नेपाल सरकारबीच  आगामी कार्तिक १२ गते श्रम संझौता हुने तय भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।

भुइँमान्छे भुइँको भुइँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्