चितवनका सात स्थानीय तहमा ४ अर्ब ९६ करोड विनियोजन, झण्डै आधा हिस्सा भरतपुरलाई
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।
पूर्वी चितवनका किसानहरू अहिले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको मूल्यको आधा जति रकममा समेत चित्त बुझाउन बाध्य छन्।
सोही क्षेत्रका किसान जगन्नाथ कडेरियाले सात कठ्ठामा लगाएको धानको अवस्था पनि उस्तै छ। उनका अनुसार करिब ८० प्रतिशत बाला पाक्न नपाउँदै सुकिसकेको छ।
भरतपुर महानगरपालिका कार्यसमिति सदस्य गोपाल दराईका अनुसार बिहीबार अपराह्न भएको दुर्घटनामा साइकलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।
घारको संख्या बढ्दै गए पनि उत्पादन भने निरन्तर ओरालो लागेको मौरीपालक किसानको अनुभव छ।
कोसी प्रदेशका लाइफलाइन मानिएका मुख्य तथा सहायक राजमार्गमध्ये धेरैजसो बर्खाका बेला पानी पर्दा हिलाम्मे हुने अवस्थामा छन्। पहिरो पनि त्यत्तिकै त्रास हुन्छ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
ती महिला देवघाट क्षेत्रमा मागेर जीविकोपार्जन गर्दै हिँड्ने गरेको प्रारम्भिक जानकारी प्रहरीले दिएको छ ।
चितवन जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि चितवनका उद्योगहरूको अवस्था बुझ्न उद्योग अवलोकन गरेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।
एक समय ७५ विगाहासम्म फैलिएको उनको केरा बगैँचा अहिले ५५ विगाहा सीमित छ। तर राम्रो बजार मूल्यका कारण यस वर्ष फेरि १२ विगाहा क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्ने तयारीमा सुवेदी छन्।
बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम ५ अर्ब बढी पुगेको छ। नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश स्थापना भएपछि बागमतीको बेरुजु रकम ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
यो अवधिमा माछाका भुरा लिन कुशवाह भैरहवा, वीरगञ्जलगायतका जिल्लामा जानुपर्थ्यो। आजभोलि भने उनले उत्पादन गरेका भुरा झापासम्म पुग्ने गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने समय अवधि चैत ८ गतेसम्म मात्र थियो।
