युनिभर्सिटी अफ एम्सटरड्यामका प्रोफेसर ‘मार्लियस ग्लासियस’ र लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्सका सहायक प्रोफेसर ‘आर्मिन इशकानियन’ले केही समयअघि एउटा अनुसन्धान गरे। एथेन्स, कायरो, लन्डन अनि मस्कोका जुझारु अभियान्ताहरूलाई नागरिकहरू किन आफूले चुनेका सरकारकै विरुद्ध सडकमा आइरहेका छन् भन्ने सारसहितका प्रश्न गरे। अध्ययनको निष्कर्ष आयो, ती नागरिकहरूले आफूहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरूले आफूलार्ई प्रतिनिधित्व नगरेको महसुस गरिरहेका रहेछन्। साथै, उनीहरूले नीति निर्माणमा समेत आफ्नो केही भूमिका खोजिरहेका थिए। त्यही असन्तुष्टिका कारण आफूले चुनेकै नेतृत्व विरुद्ध राजनैतिक अनि सामाजिक अभियान चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निष्कर्ष त्यो अध्ययनले दियो।

लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरिसकेका केही समृद्ध मुलुकहरूमा समेत हालैको निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा देखियो। जसले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न अनि बहस निम्त्याएको छ। जब निर्वाचित प्रतिनिधिले आम नागरिकको भावना समेट्न सक्दैनन् तब मतदाता अनि प्रतिनिधिबीच दूरी पैदा हुन्छ। नागरिकहरूले चुनावमा मात्र होइन। दुई चुनावबीच पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन्। जसलाई यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले मात्र पूरा गर्न सक्दैन। अहिले नागरिकहरूले हाम्रा नेता हाम्रा होइनन् भन्ने महसुस गर्न थालेका छन्। आफ्नै प्रतिनिधिहरूलार्ई केही स्वार्थ केन्द्र अनि व्यापारीहरूले चलाएको महसुस गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधिले नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने अनि पटक पटक नागरिकको भावनाविरुद्ध नै उभिँदा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ।

अहिले देशमा वास्तवमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र चलिरहेको छ। अझ, दलालीतन्त्र सुरु भएको छ।

यो प्रश्नको उत्तर ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ले समाधान गर्न सक्छ। सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल चरित्र नै नागरिकलार्ई सार्वभौम र सर्वशक्तिमान बनाई, नागरिकको भूमिका नेतृत्व चयनमा मात्र नभई नीति अनि कार्यक्रमसँगै मुद्दाको उठान, मुद्दाको सम्बोधन, नेतृत्व चयन, कार्य सम्पादन र अनुगमन जस्ता सबै विषयमामा सुनिश्चित गर्नु हो। यस प्रणालीमा मुद्दाको पहिचान, उत्थान अनि समाधानमा समेत नागरिकको भूमिका रहन्छ। विविधतायुक्त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्रको सहभागितामूलक मोडेल सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल हो। अहिले संविधानले नै विभिन्न जात, वर्ग, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषी, आदिलार्ई समेट्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ। समावेशितालार्ई सहभागिताले मात्र संस्थागत गर्न सक्छ।

चुनाव आउँछ, हामी हल्ला गर्छौँ, भोट हाल्छौँ, एकजनालार्ई जिताउँछौँ अनि पाँच वर्ष चुप लाग्छौँ। हामीले लोकतन्त्रलार्ई सधैँ निर्वाचन अनि मताधिकार भनेर बुझ्यौँ। नागरिकलाई ‘भोटिङ मेसिन’ मात्र बनायौँ। तर, लोकतन्त्रको साँचो जग त दुईवटा निर्वाचनबीचको समयमा नागरिकको भूमिकाले निर्धारण गर्छ। मतदान गर्नु भनेको नागरिक दायित्व हो, पूरै लोकतन्त्र होइन। सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्याससँगै नागरिक क्षमतावान् बन्छन्। सहभागितासँगै नागरिकहरू नतिजामुखी, समाधानमुखी, राजनैतिकरूपमा सकारात्मक बन्छन् जसले समाज अझ सन्तुलित अनि समावेशी बन्छ। सहभागितामूलक लोकतन्त्रले नागरिकहरूलार्ई एकअर्कासँग जोड्छ अनि नीति अनि कार्यक्रमहरूमा अपनत्व जगाउँदै नीति तथा कार्यक्रमलार्ई वैधतासमेत दिन्छ।

अहिलेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘अपनत्व’ हो। नेताको निर्णयमा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। यदि नागरिकको सहभागिताविना पनि लोकतन्त्रले काम गथ्र्याे भने, यो करिब ७ दशकसम्म गरिबी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षाको यो हालत हुने थिएन। साथै, नागरिकले घोषणापत्र हेरेर मत हाल्छन्। प्रतिनिधिलार्ई जिताउँछन्, तर प्रतिनिधिले गएर ठीक उल्टो काम गर्छन्। एउटा नीति अनि कार्यक्रम हेरेर भोट दियो अर्को सन्दर्भ आउँदा नागरिकको भूमिका के हुन्छ ? प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले यसको उत्तर दिन सक्दैन। तसर्थ, नयाँ परिस्थितिका निम्ति नागरिकलार्ई निरन्तर सहभागी गराउनुको विकल्प छैन।

एउटा उदाहरणबाट सहभागितालाई थप बुझौँ। वडामा एउटा धारा बनाउने कुरा उठ्यो। कुरा उठेपछि, त्यस स्थानको प्रतिनिधिहरूले त्यो टोलका सम्पूर्ण नगारिकहरूलार्र्ई निम्तो पठाउँछन्। त्यस्तो कार्यक्रमको आयोजना सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिले गर्नेछन्। नागरिकहरूलार्र्ई सुरुमा विषयवस्तुबारे प्रतिनिधिले बुझाउँछन्। त्यसपश्चात्, सरोकारवालाहरूले आफ्नो क्षेत्रको हितको लागि कुरा राख्छन्। गहन छलफल हुन्छ। विवेचना हुन्छ। तर्क, तथ्य, नीति, नियममा टेकेर कुराहरू राखिन्छ। अनि, सामूहिक हितलार्र्ई केन्द्रमा राखेर प्रतिनिधिले निर्णय लिन्छन्। अनि, त्यो नीति अनि आयोजना कार्वान्वयनमा सम्पूर्ण वडावासी लाग्नेछन्।

विश्वभरि राजनैतिक परिवर्तनको हावा चलेको छ। प्रतिनिधिहरूबाट धोका पाएका नागरिकहरू एक प्रकारले अधिनायकवादतिर आकर्षित छन्। ‘देश बनाउन त सैनिक शासन नै चाहिन्छ वा जंगबहादुर नै चाहिन्छ’ भन्ने विचार चियागफदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नपोखिएका होइनन्। तर अधिनायकवादी तानाशाहको असफलतापछि आएको लोकतन्त्रको विकल्प, फेरि त्यही अधिनायकवाद हुनै सक्दैन। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकल्प सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै हो।

यसरी सहभागिता, छलफल, विवेचनामार्फत गरिने निर्णयमा सबैको अपनत्व हुन्छ। जसले गर्दा कार्यान्वयनमा प्रतिनिधिसँगै नागरिक पनि सहभागी हुन्छन्। अहिले नै हाम्रा निर्वाचित मेयर, वडाध्यक्षहरू अनि सदस्यहरूले स्थानीय तह वा वडाको गतिविधिबारे छलफल गर्न यस्ता भेलाहरू राख्न सक्छन् भने हाम्रा सांसदहरूले सदनमा उठेका नीतिहरूबारे आफ्नो क्षेत्रमा गएर छलफल चलाउन सुरु गरिहाल्न सक्छन्। साथै, राजनैतिक दलले पनि यही प्रक्रिया आफ्नो पार्टीमा अपनाउन सक्छन्। जसले सामूहिक भावको विकास गर्छ, नागरिकमा आत्मविश्वास भर्छ अनि निर्णयमा अझ बृहत् स्वीकार्य ल्याउँछ। सामुदायिक वन अनि सामुदायिक विद्यालय केही यस्तै सहभागितासहित काम भइरहेको सफल उदाहरण हुन्।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास पार्टीहरूभित्र पनि हुन जरुरी छ। यसले दललार्र्ई जीवन्त बनाइराख्छ। अब दलभित्र पनि नेता अनि कार्यकर्ताबीच नीति अनि कार्यक्रममा घनीभूत छलफल हुन जरुरी छ। अनि, त्यो छलफल नागरिककहाँ पुगेर थप विवेचना गरी अझ सशक्त बन्न जरुरी छ। नागरिकको सहभागिताले नेताको आत्मबल घट्दैन, बरु झन् बढ्छ। नेतालार्ई झन् परिपक्व बनाउँछ। नतिजामुखी बनाउँछ।

तर, सहभागिता प्रक्रियागत हिसाबबाट हुन जरुरी छ। आफ्नो वरिपरिको केही कार्यकर्तालार्ई राखेर गरिएको सहभागिताको व्याख्याले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ। केही बोल्ने साथीहरू निर्णयमा हाबी हुन सक्छन्। सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मा प्रतिनिधि वा आयोजककै हुन जान्छ। सरोकारवालाहरूसहितको सहभागिताले विविध विचारहरू फ्लोरमा आउँछन्। सहभागिताको चुनौती, त्यही विचारहरूको व्यवस्थापन नै हो। आएका विचारहरूलार्ई संश्लेषण गरेर, व्यवस्थित गरेर, उचित कारणसहित निर्णय गर्ने जिम्मेवारी फेरि प्रतिनिधिकै हुन्छ। सहभागितालार्ई व्यवस्थित विधिले गर्छ। प्रक्रियामा अपनाइएको पारदर्शिताले शंकाको वातावरण हटाउँछ। जसले फेरि अपनत्व नै जगाउँछ, अनि कार्यान्वयनमा नै थप सहभागिता ल्याउँछ।

तर फेरि, सहभागिताको नाउँमा, संगठनले नै धान्नै नसक्ने लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोज्यौँ भने पनि त्यसले सहभागितालार्ई अराजक भीडको स्वरूप दिन सक्छ। केही व्यक्ति अनि शक्तिहरू त्यहीभित्र पनि खेल्न सक्छन्। तसर्थ, विवेकी सदस्यविनाको सहभागिता फेरि प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै विकृत रूपको अर्को अंश बन्न जान्छ। जसले संगठनलार्ई असफल वा विगठन गराउने बाटोतिर लान्छ। नेतृत्वलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्छ। तसर्थ, विवेकी सदस्य, सबैको विचार समेटेर निर्णय लिन सक्ने नेता अनि विधि प्रक्रियाले बाँधेको सहभागिता, ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र’को अभ्यासका न्यूनतम आधार हुन्।

अहिले देशमा वास्तवमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र चलिरहेको छ। अझ, दलालीतन्त्र सुरु भएको छ। जसले गर्दा अहिले आम नागरिकहरू यो व्यवस्थाबाट आजित हुँदैछन्। उनीहरू भोट हाल्न जानसमेत इच्छुक छैनन्। किन ? किनकि उनीहरूलार्ई आफ्नो मतले केही फरक पर्दैन भन्ने परिसकेको छ। अहिले टोलटोलमा पार्टीका कार्यकर्ता छन् जसले एकप्रकारले विकासको गतिविधिलार्ई कब्जा गरेका छन्। अहिले प्रमुख सबै पार्टीहरूको कार्यकर्ता जोड्ने हो भने २०–२५ लाखभन्दा बढी छैनन्। तर पनि यी ७–८ प्रतिशतले ३ करोड नेपालीलार्ई प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहेका छन्। फेरि यी अधिकांश कार्यकर्ता आफैँ सचेत विवेकशील नागरिकका रूपमा निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। केही नेताकै मात्र इसारामा चलिरहेका छन्। अनि कसरी परिपक्व हुन्छ हाम्रो लोकतन्त्र ? यसरी लोकतन्त्र केही पार्टी अनि केही नेता कार्यकर्ता वरिपरिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। तसर्थ, अब लोकतन्त्रलार्ई नागरिकको तहसम्म पुर्याउन जरुरी छ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै उन्नत रूप भएकाले राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनको कुरै रहेन। हाम्रो अभ्यासमा अनि व्यवहारमा भने ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ। सहभागितामूलक लोकतन्त्रका निम्ति सचेत नागरिक अनि शिक्षित समाज चाहिन्छ। तसर्थ, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रमुख चुनौती नै सहभागी अर्थात् सचेत नागरिकको कमी हो। अर्कोपट्टिबाट हेर्दा फेरि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास नै फेरि सचेत समाज बनाउन कोसेढुंगा बन्ने अवसरका रूपमा पनि खडा हुन सक्छ।

हाम्रो समाज साक्षर बन्दै छ। नागरिकहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। साथै, हाम्रो देश युवा देश हो। ८५ प्रतिशत नेपालीहरू ४५ वर्षमुनिका छन् भने आधा नेपाली २२ वर्षमुनिका छन्। यो अवस्थामा हामीले यो नयाँ परिमार्जित लोकतन्त्रलार्ई अभ्यासमा लान सक्छौँ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र नै सबै कुरा हो भन्ने भ्रम मेट्न सक्छौँ। साथै, अहिले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिले समेत आफ्नो आवाज उठाउँदै गर्दा, यी अभ्यासहरू ती वैकल्पिक दलमार्फत सुरुवात अनि अभ्यास गर्न सकिने ठूलो अवसर छ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रलार्ई झन् मजबुत गर्न हामीले मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अनि ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास थपेर नेतृत्वलाई थप जवाफदेही अनि नागरिकलाई थप शक्तिशाली बनाउने बेला भइसकेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलार्ई समेत मतदानमा सहभागी गराउने अनि दलको उम्मेदवार पनि नेताको खल्तीबाट भन्दा पनि सम्बन्धित भूगोलबाट ‘प्राइमरी निर्वाचन’बाट ल्याउन सके लोकतन्त्र अझ संस्थागत हुने थियो। समृद्धि अनि विकासको यो यात्रा झन् सहज हुने थियो। तर, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मात्र अभ्यासले हामीले फेरि पनि केही व्यक्ति मात्र शक्तिशाली हुने अनि नागरिक भने यसरी नै लोकतन्त्रमा पनि शासित अनि शोषित नै हुनुपर्ने अवस्था छ।

विश्वभरि राजनैतिक परिवर्तनको हावा चलेको छ। प्रतिनिधिहरूबाट धोका पाएका नागरिकहरू एक प्रकारले अधिनायकवादतिर आकर्षित छन्। ‘देश बनाउन त सैनिक शासन नै चाहिन्छ वा जंगबहादुर नै चाहिन्छ’ भन्ने विचार चियागफदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नपोखिएका होइनन्। धेरैको मनमा यस्तै विचार छ। तर अधिनायकवादी तानाशाहको असफलतापछि आएको लोकतन्त्रको विकल्प, फेरि त्यही अधिनायकवाद हुनै सक्दैन। तसर्थ, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकल्प सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै हो।

प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०३:१८ बिहीबार