२०१६ सालमा तत्कालीन मन्त्री गणेशमान सिंहको पालाबाट सर्वेक्षण सुरु गर्न योजना बनेको यो(मेलम्ची)आयोजना ४४ सालमा खोला पहिचान अनि ४७ सालमा काठमाडौंको बाटो पखाल्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषणपछि चर्चित बन्यो। योजनाहरू बने, आयोजना सुरु भयो,  भाषण गरेको पनि आज २८ वर्ष बित्यो तर पानी आएको छैन। मेलम्चीले सबै दल अनि सबै नेताको नेतृत्व चाखिसकेको छ। मेलम्चीले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताको जाँचेको छ।

बितेको तीन दशकमा नेपाली जनताले राज्य अनि सरकार महसुस गर्न पाएका छैनन्। केवल बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, महँगी, हड्ताल, अस्थिरता पाएका छन्। जनताका लागि सरकार हराएको लामो समय भइसकेको छ। यसका प्रमुख तीन कारण छन्ः

२०५६ / ०५७ सालतिर होला, घरमा नयाँ रंगीन टिभी ल्याइएको थियो। टिभीमा मह जोडीको एउटा विज्ञापन आउँथ्यो– राति निद्रामै पानी थाप्न उठेका मदनकृष्णको धारामा पानी नआई हावा आउँथ्यो। दिक्क मान्दै उनी कुरेर बस्थे। एकछिनपछि धाराको टुटी (हरिवंशको अनुहार) बोल्थ्यो। अब धारामा हावा होइन, पानी आउँछ। मेलम्चीको पानी आउने सुनेर मदनकृष्ण खुसी हुन्थे। धारा फेरि बोल्थ्यो– तर समय त लागिहाल्छ नि !

१. अस्थिर राजनीति
गत निर्वाचनमा नेकपाको नारा थियो– स्थिर सरकार। हामी यति अस्थिर छौं कि स्थिरताको नाराले नै चुनाव जित्छौं। नीति, कार्यक्रम, सक्षमता सबै तपसिलका कुरा भइसकेका छन्। आफ्नै पार्टीले सरकार ढाल्ने संस्कारले ग्रस्त हाम्रो राजनीतिको निकास स्थिर सरकारमात्र थिएन। चाहिएको स्थिर सरकारमात्र होइन, स्थिर र सुसंस्कृत राजनीति हो। नेपाली राजनीति जहिले संक्रमणकालग्रस्त रहँदै आएको छ। २००७ सालदेखि ०७५ सालसम्म आइपुग्दा पनि यो संक्रमणकाल सकिएको छैन। अझै पनि संघीयता, धर्म निरपेक्षता, मधेसको असन्तुष्टि, गणतन्त्रलगायत मुद्दा सकिएका छैनन्। भर्खरैमात्र सिके राउतसँगको अपारदर्शी सहमति, विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध अनि प्रमुख नेताहरू नै गणतन्त्र अनि धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रह गर्न प्रस्ताव राख्न थालेका छन्। कमल थापाले फेरि सडक नै छेकेर अभियान सुरु गरेका छन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि भर्खरै तराइको भ्रमण सकेका छन्। विप्लव अझै बम बनाउँदै छन्। नागरिक अन्योलमा छन्। जब यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउँछन् तब नागरिकले सरकार अनि राज्य भेटाउँदैनन्।  

अहिले त सरकार संसद् अनि अदालतलाई समेत नियन्त्रण गर्न तम्सिएको छ। प्रतिपक्षलाई त उसले गन्दै गनेको छैन। हाम्रा दलहरू त झन् राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् सचिवालय, आयोगहरू, विश्वविद्यालयहरू पनि ध्वस्त पार्दैछन्। जब संस्थाहरू मर्छन् तब नागरिकले सरकारलाई छुन, देख्न अनि महसुस गर्न पाउँदैनन्।

२. गलत प्राथमिकता
हाम्रो राजनीतिको अर्को मुख्य समस्या हो– गलत प्राथमिकता। हाम्रा सरकारहरूले जहिले नागरिकलाई भन्दा व्यक्तिगत अनि दलगत स्वार्थलाई ध्यान दिए। गर्नुपर्ने काम गरेनन्, गर्नुनपर्ने काम सबै गरे। २०४६ सालपछि जति पनि सरकार बने सबैजसोका प्राथमिकता खाली सत्तामा रहुञ्जेल कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने नै रह्यो। विकास र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर कहिले नीति बनेन। बनेको भए नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा जनता चुप बस्ने थिएनन्।

आज सबै राष्ट्रिय गौरवका २२ वटै आयोजना अलपत्र परेका छन्। बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना त सुरु भएकै तीन दशक भइसक्यो। ०४४ र ४५ मा सुरु यो आयोजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । हामीले सही प्राथमिकता चयन गरेर राष्ट्रिय सहमतिसहित प्रत्येक पाँच वर्षमा तीन योजना सक्नेगरी काम गर्न सकेको भए आज यी सबै आयोजना पूरा भइसक्थे।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, गीतमा प्रतिबन्ध, माइतीघरमा हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध, मिडिया निगरानीजस्ता काम सरकारका प्राथमिकतामा परेका छन्। मेलम्ची आयोजना, पानीजहाज जस्ता काम प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो। अफिसबाट छुटेर घर जान दिनहुँ सकस बेहोर्ने नागरिकका लागि रेलका कुरा भद्दा मजाक हो। मुद्दा अनि दिशामात्र होइन, सरकारको शैली पनि गलत छ। नागरिक, सञ्चारमाध्यमलाई बुझाउने अनि सन्देश प्रवाह गर्ने तरिका पनि गलत छ। सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्रीहरूका बोली अनि व्यवहारले नागरिकमा आशाको सञ्चार हैन, निराशा छाएको छ। त्यसैले त राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा पनि नागरिक विरोध गर्छन्। रोक्न खोजेको गीतमा नाच्छन्। सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै छ।

३. असक्षम नेतृत्व
हाम्रो नेतृत्व तहमा पारदर्शीता अनि दूरदर्शीताको कमी छ। हामी राम्रोमा होइन किह हाम्रोमा विश्वास गर्छाैं। सुरु सुरुमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गथ्र्यौं। अहिले निस्फिक्री आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समेत नियुक्ति गर्छांैं। क्रान्तिकारी नेता प्रचण्डले नै आफ्ना छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव बनाउनेदेखि भाइलाई प्रदेश अध्यक्ष र ज्वाइँलाई सरकारी नियुक्ति दिँदासम्म हामी चुप लागेर बसेका छौं। अनि कसरी विकास हुन्छ ? जबसम्म ‘कुलमानहरू’का ठाउँमा नेताका ‘एसम्यानहरू’ले नेतृत्व गर्छन् तबसम्म नागरिक सरकारविहीन नै रहनेछन्।

४६ सालपछि त हामी चुक्यौं चुक्यौं।  तर ६३ सालपछि पनि हामीले त्यही नियति दोहोरायौं। राजनीति र विकासलाई सँगै लान सकेनौं। ६५ सालमा प्रचण्डले त्यही गल्ती दोहो¥याए। गलत प्राथमिकतासहित सेनालाई अनावश्यक रूपमा चलाए। शक्ति प्रदर्शन गरे। ६५ सालपछि माओवादीको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पतनले हाम्रो देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्नै पाएन। ०६५ सालमा मुलुकमा नयाँ ऊर्जा थियो जसले बेथिति, कुशासन र अस्थिरता अन्त्य गर्न सक्थयो। तर त्यसो हुन सकेन। आम नागरिकमा ‘राजनीतिक डिप्रेसन’ बढ्दै गयो। फेरि यही गल्ती केपी ओलीको सरकार पनि दोहो¥याउँदै छ। दुईतिहाइ खेर फाल्दै छ।

असक्षमता यो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि प्रधानमन्त्रीले धुर्मुस–सुन्तलीले बनाउने क्रिकेट रंगशालाका विषयमा गर्वका साथ भाषण गर्छन्। कुन नैतिकताले धुर्मुस–सुन्तलीले बनाएको क्रिकेट मैदान उद्घाटन गर्लान्, प्रधानमन्त्री अनि खेलकुद मन्त्रीले ? त्यसबेला नागरिकले धुर्मुस–सुन्तलीलाई त देख्लान् तर सरकारलाई देख्ने छैनन्।

निष्कर्ष
‘बुलबुल’ फिल्मको एउटा ‘डाइलग’ले धेरै दिनसम्म घोचिरह्यो। पति विदेशबाट नआएपछि टेम्पो चलाएर छोरी र ससुराको पालनपोषण गरिरहेकी रणकलाले साथीसँग आफ्नो इच्छा यसरी व्यक्त गर्छिन्– ‘एउटा बूढो होस्, माया गरोस्, सँगै बस्न पाइयोस्। मलाई अरू के चाहिएको छ र ?’

हामी नेपालीको चाहना पनि यत्ति नै हो। तर अझै पनि देशमा गरिखाने वातावरण छैन। वातावरण बन्दै गरेको महसुस पनि हुन सकेको छैन। ४४ लाख नेपाली विदेशिनु परेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि िश्रम स्वीकृति लिन लाइनमा बस्दा उल्टै सरकारका कर्मचारीबाट कुटाइ खानुपरेको छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कोरिया जान रातिदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यिनीहरूका निम्ति उनीहरूका लागि कहाँ छ सरकार ?

स्कुलमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्दा, अस्पतालको शैयाबाट उठ्न घरखेत बेच्नुपर्दा नागरिकले सरकार भेटेका छैनन्। लाइसेन्स बनाउन दिनभरि लाइनमा बस्दा पनि नभएर घुस खुवाउनुपरेको छ। १२ रुपियाँको गोलभेंडालाई ५० रुपियाँ तिर्नुपरेको छ। काठमाडौंका सडकमा धुवाँ धुलोले मुख छोपेर हिँड्नुपर्दा सरकार कहाँ भेटिएको छ र ? निर्मलाहरूले कहाँ भेट्न पाएका छन् र सरकार ?

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०२:४० शुक्रबार