काठमाडौं – नेपाल सरकारले २२ वर्षअघि सन् १९९६ मा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि घटेको मातृशिशु मृत्युदर सन्तोषजनक रुपमा घट्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीबीच आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सो बताइएको हो । तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूतिको क्रममा भएका मातृ मृत्युदर सन् १९९६ मा प्रति एक लाखमा पाँच सय ३९ थियो । त्यसको दश वर्षपछि सो दर घटेर दुई सय ८१ मा पुगेको थिया । त्यसको दश वर्षमा सो दर अझै घटेर प्रति एक लाखमा ४२ भयो।
गत वर्ष सन् २०१७ मा भने सो दर बढेर एक सय ४५ पुगेको थियो । सरकारले आगामी सन् २०२० सम्ममा प्रति एक लाख मातृ मृत्युलाई घटाएर १ सय २५ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर घटाएर प्रति एक लाखमा ७० मा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार पछिल्लो दशकमा मृत्युदरको दर कमी नभएकोमा सरोकारवालाहरुले चासो राखेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. आरपी बिच्छाका अनुसार नेपालमा सुरुका दशकमा घरैमा प्रसूति हुने चलनले मातृ मृत्युदर उच्च थियो । पछिल्लो दशकमा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामै पुग्दा पनि मृत्यु हुनेको संख्या घटिरहेको छैन । सरकारले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसमा सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य जाँच, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुनेलाई यातायात खर्च, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम छन्।
स्वास्थ्य संस्थामा दक्षजनशक्तिको अभाव, प्रसूति हुनुपर्ने पर्याप्त हेरचाहको अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि उपकरण पर्याप्त नहुने, घरमा पुगेपछि सुत्केरीको हेरचाहको पर्याप्त परामर्श नदिने, कतिपय स्वास्थ्यकर्मीकै लापरबाहीजस्ता पक्षले मृत्यु हुने गरेको सरकारले जनाएको छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार गर्भवती भएकै कारणले कुनै पनि महिलाले मृत्युवरण गर्न नपरोस् । ‘मुख्य बाधक भनेको जनशक्ति नै हो,’ डा. आरपी बिच्छाले भने।
दुर्गम ठाउँका स्वास्थ्य संस्थामा जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीबाटै शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गर्ने सेवा विस्तार गरेको थियो । ती स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक लामो समय गयल हुनुले नै समस्या भएको परिवार कल्याण विभागले जनाएको छ । ‘मुख्य कुरा एनेस्थेसिस्ट टिकाउनै मुस्किल छ,’ महाशाखाका प्रमुख बिच्छाले भने । दक्षजनशक्ति अभावकै कारण स्थानीय अस्पतालमै सुरु गरिएको प्रसूति सेवा १३ जिल्लामा असफल भइसकेका छन्।
स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनेको संख्या सन् १९९२ मा ११ प्रतिशत थियो । मातृमृत्युदर कार्यक्रममा देखा परेका कुनै पनि कमजोरीलाई हटाउन सरकारले कुनै मृत्युको घटनालाई लिएर सेवाको पहुँचलाई निरन्तर विकास गर्ने, दक्ष जनशक्तिको विकासमा जोड दिने, स्वास्थ्य सूचनाको प्रवाह गर्ने, सामाजिक तथा सांस्कृतिका सोचमा परिवर्तन ल्याउनेलगायतका कार्यक्रम लैजाने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीका अनुसार हाल स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर प्रसूति गराउनेको संख्या ६० प्रतिशत पुगिसकेको हुनाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका कुनै आमाको मृत्यु भएमा मृत्युको समीक्षा गर्ने र मत्युको कारण पत्ता लगाई सुधार गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७५ ०२:४१ मंगलबार
