सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
उद्घाटनको हतारो सञ्चालनमा ढिलाइ
नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको डेढ दशकपछि नेपालगञ्ज नाकामा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालन हुन ढिलाइ भएको छ।
उपप्रमुख सञ्जालको सातौँ बैठक सम्पन्नः संशोधन विधेयकमा साझा धारणा बनाउने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको संशोधन विधेयको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि प्रकाशित गरेको जनाइएको छ।
‘ग्लोबल फन्ड’बाट सेभ दी चिल्ड्रेन बाहिरियो
एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।
मोदीसत्ताको भयमा भारतीय नागरिक समाज
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।
झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
एमाले देखाउँदै कांग्रेस कज्याउँदै प्रधानमन्त्री
‘प्रधानमन्त्रीलाई यसमा अप्ठ्यारो लाग्नुपर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउनुपर्दैन ? मन्त्रीले राजीनामा नदिने भए आफूले हटाउनुपर्दैन ? मन्त्री निर्लज्ज भयो भने प्रधानमन्त्री, सिंगै सरकार नै निर्लज्ज हुने ?’ ओलीले भनेका थिए ।
भन्सारमा क्यारिङ राज : दैनिक करोड राजस्व चुहावट, स्वदेशी व्यापारी मारमा
सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने सयभन्दा माथिका सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी व्यापारी ठूलो मारमा परेका छन्।
आजबाट दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै, यी हुन् खोप लगाइने जिल्ला
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजबाट सुरु हुने खोप अभियान चैत ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
‘विद्यालय तहका पाठ्यक्रम असमावेशी र प्रतिगामी’
नेपालमा पहिलो पटक गरिएको पाठ्यपुस्तक अडिटसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा महिला र अल्पसंख्यक समूहलाई उपेक्षा गरिएको तथ्य उजागर गरेको छ।
यसकारण भयो संसद् स्थगन....
सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुबीच विवाद भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि संसद् स्थगन गरेका छन्।
हड्पेको सरकारी जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न गृहको निर्देशन
उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको सूचना दिन गृहको आग्रह
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू अतिक्रमण गरेकोबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ।
बजेट अपुग हुँदा योजना अधुरा
योजनामा सम्झौता गर्दा तोकिएभन्दा कम रकम आएपछि दैलेखमा विकास निर्माण योजना अधुरा भएका छन्।