नेपालमा पहिलो पटक गरिएको पाठ्यपुस्तक अडिटसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा महिला र अल्पसंख्यक समूहलाई उपेक्षा गरिएको तथ्य उजागर गरेको छ। नेपालमा विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइ स्तर औसत ५० प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएपछि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ‘एजुकेसन इन एभ्री होम’को नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तकमा विविधता, समानता र समावेशीकरणको परीक्षण भागका रूपमा विश्लेषण गर्दा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही रहेको पाइएको देखाएको हो। पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएका पात्रमध्ये ८५ प्रतिशत पुरुष रहेको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवको उपस्थितिमा संस्थाका अध्यक्ष होमराज आचार्यले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पाठ्यपुस्तक लेखकहरूमा महिला १६ प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको बताए। कक्षा १ देखि १० सम्मको सामाजिक र नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक अध्ययन गरिएको थियो। त्यसमा पनि कक्षा २, ७ र १० का विषयवस्तुहरू विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकहरूमा मुख्य रूपमा दलित, मधेसी, महिला तथा अल्पसंख्यकलगायतलाई उपेक्षा गरिएको देखाएको आचार्यले बताए। प्रतिवेदन प्रस्तुत कार्यक्रममा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति संयोजक भानुभक्त जोशी पनि सहभागी थिए थिए।

एक वर्ष लगाएर सातै प्रदेशका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, सरकारी अधिकारीहरू, शिक्षाविशेषज्ञहरू, नागरिक समाज, आमा समूह र सरोकारवाला गरी दुई हजार जनाको सहभागितामा अध्ययन गरिएको थियो।

‘पाठ्यपुस्तकमा असन्तुलित प्रतिनिधित्व, लैंगिक स्टिरियोटाइप र समावेशिताका विषयमा महिला र अल्पसंख्यक समूहलाई कमजोर रूपमा चित्रण गरिएको पाइयो,’ आचार्यले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, ‘पाठ्यपुस्तकको अडिट गर्दा कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन विषयमा बाँदर र बाघ जर्मनीमा पाइन्छन् भनेर उल्लेख गरेको पाइयो, जुन सत्य होइन। अध्ययनले बाँदर र बाघ दक्षिण एसियाली देशहरूमा पाइने प्रस्ट्याएको छ।’

उनले अगाडि भने, ‘कक्षा १ देखि १० सम्मका २० वटा पाठ्यपुस्तकलाई विविधता, समानता र समावेशीकरण परीक्षणको भागका रूपमा विश्लेषण गर्दा महिला लेखकको सहभागिता १६ प्रतिशत मात्र देखियो।’ आचार्यले महिला अधिकारका बारेमा कुरा गर्दा र पाठ्यपुस्तकमा तस्बिर समावेश गर्दा प्रायः खाना पकाउने, लुगा धुने र बालबालिकाको हेरचाह गर्ने कार्यका रूपमा महिलालाई पुस्तकमा चित्रण गरेको पाइएको बताए। अध्ययनले पाठ्यपुस्त लेखक पनि प्रायः पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै कर्मचारी रहेको देखाएको छ।

पाठ्यपुस्तक सामग्रीमा सांस्कृतिक विविधताको पक्ष हेर्दा पनि वास्तविक विविधता कमी पाइएको आचार्यले बताए। ‘जस्तै नेपाली विषयको यात्रा संस्मरणमा काठमाडौंदेखि मुक्तिनाथसम्मको कथा छ। तर मुक्तिनाथमा बस्ने बौद्ध समुदायको रितिरिवाज, धर्मसंस्कृतिबारे कतै उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको जनसंख्याको कुरा गरिएको छ। यस प्रदेशमा ब्राहमण र क्षेत्री बसोबास गर्छन् भनिएको छ। तर त्यही प्रदेशमा बस्ने २३ प्रतिशत दलित समुदायबारे कतै उल्लेख छैन।’ उनले थपे, ‘विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तकमा बालबालिकालाई गलत इतिहास वा कुरा पढाउनु उचित होइन। पुस्तकहरूमा विगतमा भएका अन्याय लुकाउन खोजिएको छ। जुन गलत हो। यसकारण अडिट गर्नुपरेको हो।’

अध्ययनले पाठ्यपुस्तकमा समावेश प्रोफाइलमध्ये पुरुषलाई मात्र महŒवपूर्ण ऐतिहासिक वा प्रेरणादायी रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखाएको छ। ‘पाठ्यपुस्तकमा समावेश सबै पात्रमध्ये ८५ प्रतिशत पुरुष रहेको पाइयो। पाठ्यपुस्तकमा प्रोफाइल गरिएका नौ महिलामध्ये केवल ६ जना नेपाली पाइए। त्यसमा पनि सीताका बारेमा धेरै पुस्तकमा उल्लेख गरिएको पाइयो। जापानी सगरमाथा आरोही जुनको ताबेई र मदर टेरेसालाई बहुपृष्ठ पाठहरू प्रदान गरिएको छ,’ आचार्यले भने।

हाल नेपालमा धेरै समुदाय सीमान्तकृत छन्। विशेषगरी पाठ्यपुस्तकमा दलित, मधेसी, थारू, मगर, तामाङजस्ता समुदायको बेवास्ता गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनमा सम्पदा र पर्यटन स्थलहरूको सन्दर्भमा पनि समावेशिता नपाइएको र एकै समुदायको विषयलाई बढी उठान गरिएको उल्लेख छ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति जोशीले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विविधता र समावेशीकरण सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको पाठ्यपुस्तक अडिट प्रतिवेदन अब संसद्को सम्पत्ति भएको बताए। उपराष्ट्रपति यादवले विद्यार्थीको सिकाइ कक्षाकोठा र पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए।

पाठ्यपुस्तक अडिट प्रतिवेदनका विषयमा उनले भने, ‘प्रतिवेदनले विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तकमा भएका त्रुटि पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई विस्तृत रूपमा केलाएको छ। प्रतिवेदनले सरकारलाई शिक्षा नीति निर्माण गर्न सघाउने मैले पाएको छु। अब स्वरोजगार बनाउने विषयवस्तु पनि पाठ्यक्रमले समेट्नुपर्छ।’

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८० ०६:१६ शनिबार