माओवादीद्वारा लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
माओवादीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
माओवादीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला ६ वर्षमा नेपाली कांग्रेसलाई तीन सरप्राइज दिएका छन्।
माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारमा सहभागी उसका २ मन्त्री बर्खास्त गरेका छन्।
नेकपा माओवादीले दोस्रो पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै एक वर्षपछि एमालेको संघीय सरकारमा पुनरागमन भएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले नेपालको राजनीतिलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर वामपन्थी ध्रुवीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको दाबी गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाएको बारेमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बेखबर छ। नेकपा एसलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको पार्टीका प्रचार विभाग जगन्नाथ खतिवडाले बताए।
जसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र रास्वपाबाट रवि लामिछाने मन्त्री बन्ने भएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ।
सरकार सञ्चालनमा गठबन्धन गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच असमझदारी बढ्दै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सक्रियता बढेको छ।
चुनाव आएका बेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुख्य चुनावी नारा बन्छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामपछि माओवादी र कांग्रेसबीच बढेको चिसोपन महासमिति र स्थायी कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा थप गहिरिएको छ।
नेकपा(माओवादी (केन्द्र)को बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विभिन्न नेताहरूको कार्यविभाजन गरेर जिम्मेवारी तोकेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरू सँग कुराकानी गर्दै उनले पार्टीको निर्णयमा आफूले असहमति दर्ता गराएको जानकारी दिए।