सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा बनाउनेछ: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन्।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीमा बाधा हुने नीति नियम सच्याऔँ: अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी गर्न बाधा पर्ने नीति नियममा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
बिनादरकारको सरकार !
पहिलेका एकथरी अर्थशास्त्री भन्थे– सरकार भन्नु जनताका लागि नचाहिँदो बकबासे अभिशाप हो। निर्धा गरिब कामदार किसानसँग आकासे फल देखाएर करपोत उठाउँदै बलियाबांगा ठुलाठालुहरूले बसीबसी मिठोमसिनो बाँडीचुँडी खाने यसको इलम भन्दा हुन्छ।
‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगति आवश्यक’
ह्यूमन राइट्स वाचले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगतिको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले माघ ३ मा स्वाभिमान दिवस मनाउने
माघ ३ गतेका दिन प्रदेश नं. २ बाट मधेस प्रदेश नामकरण गरिएको र प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको सम्झनामा प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवस मनाउन लागेको हो।
धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध भेदभाव गरेको भारत सरकारमाथि आरोप
ह्यूमन राइट्स वाचले भारत सरकारमाथि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध भेदभाव गरेको आरोप लगाएको छ।
बालकुमारीका बाछिटा
पुस १३ गते रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँ भनेर आफ्ना माग राख्ने होनहार दुई युवालाई सरकारले प्रहरी लगाई पीडा दिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाएको छ।
शिक्षण विधिमा विद्यार्थीको भविष्य
यसो हुनुमा नेपालमा भएका शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक कार्यक्रममा अवलम्बन गरिएको शिक्षण विधिमा आएको फितलोपनलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ।
सरकारी लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १ लाख ४० हजारले लगाए दादुरा/रुवेलाविरुद्धको खोप
यही पुस ४ देखि १४ सम्म सञ्चालन गरिएको खोप अभियानअन्तर्गत छ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका ६८ हजार तीन सय ४४ बालबालिकाले दादुरा–रुवेला खोप लगाएका छन्।
जातीय विभेदको बदलिँदो स्वरूप
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ।
सरकारले गरेको मलेसिया रोजगारसम्बन्धी ‘गोप्य’ सम्झौता विवादमा
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
चक्रपथ विस्तार: मुख्य ट्रयाक अन्याेलमा, सर्भिस ट्रयाक अलपत्र
चीन सरकारको अनुदान सहायतामा निर्माण गर्ने भनिएको चक्रपथ दोस्रो खण्डको अन्योलका कारण सर्वसाधारण धुलोको सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।
त्रिविबाहेकलाई चिन्दैन सरकार
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन।
बन्दुकराज!
मुलुकमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्रमा सबैले सुरक्षितरूपमा बाँच्ने अधिकार छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत सुरुमै यो अधिकार सुनिश्चित गरेर विश्वभरका मानवको बाँच्न पाउने हकलाई प्राथमिकता दिएको छ।