मुलुकमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्रमा सबैले सुरक्षित रूपमा बाँच्ने अधिकार छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत सुरुमै यो अधिकार सुनिश्चित गरेर विश्वभरका मानवको बाँच्न पाउने हकलाई प्राथमिकता दिएको छ। यिनै अधिकारलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न मुलुकले हत्यालाई अपराधका रूपमा स्वीकार्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कानुनी सजायको समेत व्यवस्था गरेका हुन्छन्।

विडम्बना, यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा हत्याको क्रम रोकिएको छैन। अझ त्यो पनि गैरराज्य हैन, राज्यपक्षबाट समेत। गएको एक साताभित्र सुरक्षाकर्मीको चलाएका गोलीबाट तीन युवाको ज्यान भएको छ। अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाह, दैलेखका २३ वर्षीय सुजन राउत र सर्लाही, बरहथवाका २८ वर्षीय जयशंकर साह यसको शिकार बनेका छन् । निहत्था उनीहरूको मृत्युको कारण केलाउने हो भने सरकारको निन्दा जायज ठर्हछ । नागरिकको विरोधको जवाफ गोलीले दिने होइन।

अछाम र दैलेखका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान आवेदन फर्म भर्न पाउँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आफ्नो देशमा सरकारले काम दिन नसकेपछि कामकै लागि विदेशिन्छु भन्दा सरकारले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने हो तर उल्टै फारम भर्नसमेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो। अनि आन्दोलन गर्न आयो भनेर गोली चलाइयो र उनीहरूलाई मारियो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्ना नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा अभिभावकका हिसाबले सरकारले लिनुपर्दैन? अनि त्यस्तो हक परिपूर्ति गर्न नसकेपछि आफैँ खोज्छु भन्नेलाई सहयोग गर्ने कि उल्टै मृत्युशैय्यामा पुर्‍याउने?

सर्लाहीका साहको अवस्था पनि पृथक छैन। स्थानीयले स्वास्थ्य अधिकार सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति खोजेका थिए। यसो गर्नु सरासर सरकारको दायित्व हो। सरकारी दायित्व पूरा गर भन्ने पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति किन खडा गरियो? अनि आन्दोलन गरियो भनेर किन गोली हानियो? यस्ता प्रश्नपट्टि सरकार संवेदनशील देखिएन। एकातर्फ संविधानमै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने अर्कोतर्फ यही संवैधानिक अधिकार पूरा गर भन्दा आन्दोलन गरेर मृत्युसमेत वरण गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि सरकारलाई धिक्कार्नै पर्छ।

अहिले सरकारको काम आफ्नै कमजोरीले नागरिकको ज्यान जाने अवस्था निम्त्याउने अनि राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख दिने। एउटा आयोग बनाएर त्यसलाई थामथुप पार्नमै सीमित देखिएको छ। सरकार प्रलोभन देखाएर  आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्नमा तल्लीन छ। किन यस्ता घटना भइरहेका छन्? किन सामान्य अवस्थामा पनि गोली चलिरहेका छन् र किन मानिस दिनदहाडै मृत्युको मुखमा पुर्‍याइएका छन् भन्नेबारे सरकारको खासगरी नेतृत्व पंक्ति गम्भीर नदेखिनु चिन्ताजनक पक्ष हो।

आन्दोलनमा तनाव, हानाहान/तानातान हुन्छ। यस्तै परिस्थितिका सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेको हुन्छ राज्यले। तर आन्दोलन हुँदासाथ गोली नै हान्नुपर्छ भन्ने सुरक्षा निकायको बुझाइ देखियो। सत्तामा बस्नेको मनोबल पनि त्यसैलाई मलजल र बचाउ गर्ने देखियो। यस्ता घटनाबाट पुष्टि हुन्छ कि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र अहिले पनि मानव अधिकारमैत्री छैन, भिड नियन्त्रण गर्ने कलाबाट दीक्षित छैन र शान्ति सुरक्षाको सामान्य मामलामा पनि शिक्षित छैन। जसले यस्ता घटना दोहार्‍याउन मद्दत गरिरहेका छन्।

सरकार सबै जनताको अभिभावक हो। उसले आफ्ना सन्तानलाई गर्ने व्यवहार पक्षपातपूर्ण हुनुहुँदैन। एउटा सन्तानबाट अर्कोलाई गोली हान्न लगाउने कार्य कदापि सही हुन सक्दैन। मुख्य कुरा आन्दोलन गर्नै नपर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। आन्दोलन भएमा त्यसलाई क्षति नपुग्ने गरी संयमपूर्वक सुरक्षित अवतरण गराउन सक्नुपर्छ। कसैबाट चाहिनेभन्दा बढी बल प्रयोग भयो र त्यही कारण अपुरणीय क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवार व्यक्तिलाई सजाय गर्नैपर्छ। आयोग गठन र केही लाखले मानव जीवन साट्न सकिन्न भन्ने बुझ्नुपर्छ र गोलीलाई सस्तो बनाउने काम आजैबाट छाड्नुपर्छ। 

प्रकाशित: २३ पुस २०८० ००:२७ सोमबार