गैरकानुनी रकम उठाउने पक्राउ
मलेसिया जाने कामदारबाट गैरकानुनी रुपमा पैसा असुलेको आरोपमा भिएलएन नेपाल हार्बेस्ट ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले श्रेष्ठलाई आइतबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एकल कानुन धमाधम
प्रदेश सरकारले एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो वर्ष नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने बताएका थिए।
गैरकानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको आरोपमा पक्राउ
गैरकानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका-८ जरङ्खु बस्ने नवलपरासी गैंडाकोट नगरपालिका-१३ की ४३ बर्षीया मनमाया आचार्य र तनहुँ सुन्धारा-२ का ३९ बर्षीय छविलाल घिमिरेलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
कानुन बनाएर समाधान गर्छौं : प्रदेश सरकार
पश्चिम रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का धनबहादुर विकलोलमा स्थानीय रने कामीसँग एक लाख ७३ हजार रुपैयाँमा दुई रोपनी जग्गा किने । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ बाट रनेले धनबहादुरलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिए । २०६६ सालमा रनेले धनबहादुरलाई उक्त जग्गा १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बेचे।
आज कानुन दिवस, कामु प्रधानन्यायाधीशद्वारा शुभकामना
आज (बुधबार) कानुन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै छ। नेपाल प्रधान न्यायलय ऐन २००८ लागू भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वैशाख २६ मा कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यक्रम गरी कानुन दिवस मनाउन लागेको छ।
कुन कानुन, कस्तो कानुन
नेपालका कानुन दैवले जानुन्! कानुनमाथि व्यङ्ग्य र असन्तुष्टिको उच्छ्वासका रूपमा अधिकांश नेपालीको मुखबाट निस्कन्छ माथिकोे वाक्य। यसो भनिहाल्नु अतिशयोक्तिपूर्ण त हुँदैन– आशा गर्ने ठाउँ राख्ने हो कि महँगो पारिश्रमिक, सुविधा पाउने र देशको जान्नेबुझ्ने भनिएका सभासद् र कर्मचारीले बनाउने कानुन राम्रै बनाउलान्! बेलाबेलामा मिडिया र पढेलेखेका मानिसले भन्ने गरेका छन्– कुनै काम गर्नुछ भने कानुन बनाएर गरियोस्।
मदाने गाउँपालिकाले बनायो सबैभन्दा बढी कानुन
गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले जिल्लामै सबैभन्दा बढी कानुन बनाएको छ। गाउँपालिकाको पहिलो र दोस्रो गाउँसभा तथा कार्यपालिकाको पूर्ण बैठकले गरि जिल्लाको स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ऐन कानुन पारित गरेको हो।
नमुना कानुनी प्रक्रिया
स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो ५ वर्षे उमेरको एक वर्ष विताईसकेका छन्। धेरैले अझै लय पक्डिसकेका छैनन्। नयाँ अभ्यास भएकाले यसका लागि केही अलमलहरु हुनु स्वभाविक पनि हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधी अधिकांशमा केही गरौं भन्ने भावना देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा जेल परेका नेपालीको सरकारले कानुनी प्रतिक्षा गर्ने
वैदेशिक रोजगारका क्रममा जेल परेका नेपाली कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
कानुनविपरित ३० करोड भुक्तानी
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा कानुनविपरित झण्डै ३० करोड रकम क्षतिपूर्ति दिइएको पाइएको छ।
वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो (वाइड बडी) आकारको जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
कानुन सम्मान पुरस्कार वितरण
कानुन व्यवसायी क्लब र शंकरलाल केडिया फाउन्डेसनले कानुन सम्मान पुरस्कार वितरण गरेका छन्।
१३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलार्इ दिइएकाे सुविधा कानुनविपरीत
सर्वोच्च अदालतले अवकाश प्राप्त १३ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको सुविधा कानुनविपरीत देखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता लिन महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले सर्वोच्चलाई सुझाएको छ।
स्थानीय तहलाई थप ६ वटा नमुना कानुन
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागिसंघीय सरकरले थप ६ वटा नमुना कानुन पठाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नमुना राजपत्र पनि पठाएको छ।
निःशुल्क कानुनी सहायताका नाममा सकियो सवा ४ अर्ब
नेपालमा निःशुल्क कानुनी सहायताका नाममा चलाइएका कार्यक्रममा ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ सकिएको छ। अन्यायमा परेरपनि अदालतको शुल्क, वकीलको खर्च तिर्न नसकी न्याय नपाएकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने नाममा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाबाट यति धेरै रकम सकिएको हो।