काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अवकाश प्राप्त १३ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको सुविधा कानुनविपरीत देखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता लिन महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले सर्वोच्चलाई सुझाएको छ।

महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा विपरीत साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन फिर्ता गरिएका छैनन्।

‘अवकाश प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारीसाधन अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भएको नदेखिएकाले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई एउटा सवारीसाधन र मासिक साढे २ सय लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोविल दिने कानुनी व्यवस्था छ। सेवा अवधि सकिएको ७ दिनभित्रमा उपलब्ध गराइएको सवारीसाधन र सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

ऐनमा लेखिए पनि १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गाडी फिर्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०२६ को दफा ४(ख)(१) मा प्रधानन्यायाधीशलाई सवारीसाधन एक, प्रतिमहिना दुई सय पचास लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक दश लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने र दफा ४(ख)(७) मा यस्तो सुविधा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म दिइने व्यवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कानुनविपरीत सोझै खरिद
सर्वोच्च र मातहतका अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचेर सामान खरिद गर्ने गरेका छन्। नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायले एकपटकमा ५ देखि २० लाख रुपियाँसम्मको खरिद सिलबन्दी, र २० लाखभन्दा माथिको खरिद बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, अदालतले १ करोड बढीका खरिद तथा निर्माणमा पनि बोलपत्र नगरी सिधै खरिद गरेको भेटिएको छ। ‘अदालतले सीमा नघाई एकै प्रकृतिका १ करोड ४२ लाख रुपैयाँको खरिद तथा निर्माण कार्य पटकपटक सोझै गरेको देखियो,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘कार्य नियमसम्मत नदेखिएकाले खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार खरिद कार्य गर्नुपर्दछ।’

‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायले एकपटकमा ५ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट र २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ महालेखाले लेखेको छ, ‘एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्राटुक्रा पारी पटकपटक खरिद गर्न नहुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।’

३ तलाको भवनमा ७ तलाको लिफ्ट
बागलुङ जिल्ला अदालतको भवन बनाउने क्रममा अनिमितता भेटिएको छ। ३ तलाको भवनका लागि ७ तलाको लिफ्ट बनाउने सम्झौता गरेर अनियमितता गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा भेटिएको हो।

जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको नक्सांकन, डिजाइन र नगरपालिका कार्यालयले स्वीकृत गरेको नक्साअनुसार भवन ३ तला छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस भवनमा ७ तल्ला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख रुपैयाँ कबुल गरेको देखिन्छ।’

अदालतले ३ तलाको भवनका लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।

१० जिल्ला अदालतले धरौटी खाता राखेनन्
दशवटा जिल्ला अदालतले धरौटी खाता नराख्दा १ अर्ब १९ करोड ८१ लाख रुपियाँ लेखापरीक्षणको क्रममा नभेटिएको महालेखाले बताएको छ। ताप्लेजुङ, जनकपुर, सर्लाही, रामेछापलगायत १० जिल्ला अदालतले गोश्वारा तथा व्यक्तिगत धरौटी खाता नराखेको भेटिएको हो।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार कार्यालय प्रमुखले धरौटीको लेखा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘खाता नराख्दा ती अदालतले यस वर्षमा धरौटी फिर्ता लेखेको १ अर्ब १९ करोड ८१ लाख ८ हजार भिडान गर्ने आधार भएन।’

बजेट व्यवस्था नगरी भ्रमण
अदालतले नियमावली विपरित पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश पठाउने गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली विपरीत अदालतले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणका लागि ५३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको हो।

नियमावलीअनुसार भ्रमण सकिएको ३५ दिनभित्र फछ्र्याैट गरिसक्नुपर्ने भए पनि नगरेको भन्दै कानुनअनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।

१३ करोड १३ लाख बेरुजु
सर्वोच्च अदालत र मातहतसमेत ९२ निकायमा यस वर्ष १३ करोड १३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ। त्यसमध्ये ४ करोड ५१ लाख ९३ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ।

बेरुजु फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्षदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरेको छ। कसको कार्यकालमा कति वेरुजु निस्क्यो भन्ने स्पष्ट गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिको नाम दिइएको छ।

अदालतमा देखिएको बेरुजुमध्ये एक वर्षको कार्यकाल सम्हालेका सर्वोच्चका ३ जना रजिष्ट्रारलाई जिम्मेवार ठह-याएको छ।

सर्वोच्चमा २०७३ साउनदेखि माघ २ सम्म कार्यरत रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, त्यसपछि २०७३ माघ ४ देखि ०७४ असार २१ सम्म रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला र २०७४ असार २२ देखि ३१ सम्म मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीको कार्यकाल रहेकाले बेरुजुको उत्तरदायी रहेको  महालेखाले नाम उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७५ ०३:१४ आइतबार