काठमाडौं – स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागिसंघीय सरकरले थप ६ वटा नमुना कानुन पठाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नमुना राजपत्र पनि पठाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले ७सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई नमुना कानुन पठाएको हो। मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनमा स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने कानुन, न्यायिक समितिको उजुरी किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि,स्थानीय राजपत्र, स्थानीय उपभोक्ता गठन परिचालन तथा व्यवस्थपनसम्बन्धी कार्यविधि, ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यावसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि रहेका छन्। यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धीनमुना कार्यविधि पठाएको छ। मन्त्रालयले यसअघि तीसवटा नमुना कानुन पठाइसकेको छ।
मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनमा छलफल गरी त्यसमा संशोधन समेत गरी पास गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुन केही स्थानीय तहले पास गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय तहले पास गरेको कानुन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक प्रति पठाउने गरेका छन्।
यसअघि, मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुन र कार्यवधिहरूमा गाँउ,नगर,उपमहानगर,महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको नियम, गाँउ नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम, गाँउपालिका, नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, रहेका छन् ।यसैगरी मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनमा गाँउ ÷नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५को सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाँउ, नगर,जिल्लासभाको सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, स्थानीय तहको योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्र्दशन २०७४,गाँउ नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४,एफएम रेडियो सञ्चालन तथा व्यबस्पन गर्न कार्यविधि २०७४, गाँउपालिका÷नगरपालिका बाट गरिने वजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र शिक्षा नियमावली २०७४ लगायतका नमुना कानुन रहेका छन्।
स्थानीय तह सञ्चालनको लागि सरकारले यसअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ल्याएको छ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०२:१७ मंगलबार
