मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा कानुनविपरित झण्डै ३० करोड रकम क्षतिपूर्ति दिइएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनविपरित २९ करोड ७६ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेको हो।

आयोजना निर्माणका क्रममा समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई अहिलेसम्म एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले राज्यलाई करोडौंको भार परेको छ ।समितिले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ४६ करोड ४६ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी गरेको छ।

आयोजना समितिले ठेकेदार कम्पनी इटालियन कम्पनी को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी)लाई क्षतिपूर्ति दिँदा तथ्य, प्रमाणप्रति बेवास्ता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कानुनी उपचारमा नगई क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिनु गलत भएको कार्यालयको भनाइ छ।

कानुन अनुसार ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरे समितिले मध्यस्थ अदालतमा ५६ दिनभित्रै उजुरी गर्नु पर्छ । तर, समितिले अहिलेसम्म उजुरी नदिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजनाका कर्मचारीको गम्भीर त्रुटि वा लापरवाही भएको प्रतिवेदनमा छ ।
क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रियाअनुरूप नभएकाले भुक्तानी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता, समितिका सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले सरकारलाईसमेत निर्देशन दिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनविपरित २९ करोड ७६ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेको छ।

समितिले नाफाबापत दिएको ९३ लाख, ठेकेदार कम्पनीको इटाली र काठमाडौं कार्यालयमा भएको खर्चबाफत दिएको तीन करोड २३ लाख, सीमा र नाकाबन्दीको कारण कार्य क्षेत्रको उपलब्धता, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा स्थानीय अवरोधबापत दिएको २५ करोड ६० लाख रूपैयाँ कानुनविपरित भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।समितिले भुक्तानी गर्ने नमिल्ने रकम क्षतिपूर्तिबापत ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको र क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुअघि पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

‘विवाद समाधान समितिको निर्णय र पेशागत नैतिकताको परीक्षण नगर्ने, वैकल्पिक कानुनी उपचारका लागि अपिल नगर्ने तथा मध्यस्थतामा नगई निर्माण व्यावसायीले दाबी गरेकै आधारमा भुक्तानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समितिले गरेको भुक्तानीमा काम गर्न नपाएको जनशक्ति, प्रयोग नभएका यन्त्र उपकरण, ह्रास खर्च तथा पुँजीमा भुक्तानी गरेको ब्याजको स्पष्ट आधार खुलाएको र विश्लेषण गरेको देखिएन । यसरी सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परामर्शदाता तथा समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई दाबी रकमको यकिन गर्नु पर्ने देखिन्छ।’

निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दफा २०(१) मा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने समय बढेमा, बन्द हड्ताल, थुनछेक, दैवी प्रकोप वा अन्य कारणले निर्माण व्यावसायीलाई आर्थिक हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने प्रावधान छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३, नियमावली– २०६४ र सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रक्रियाहरू पूरा गरी अतिरिक्त भुक्तानीको लागि दाबी गर्न पाउने उल्लेख छ । यसरी गरिएको भुक्तानीमा काम गर्न नपाएको जनशक्ति, प्रयोग नभएका यन्त्र उपकरण, ह्रास खर्च तथा पुँजीमा भुक्तानी गरेको ब्याजको स्पष्ट आधार खुलाएको र विश्लेषण गरेको देखिएन ।
परामर्श खर्च दोब्बर
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्चीको सुरुङ तथा हेडवक्र्स निर्माणको परामर्शमा अत्याधिक रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उपआयोजनाले परामर्शको नाममा अत्यधिक खर्च गरेको उल्लेख छ । उपआयोजनाले कूल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१ दशमलव ४१ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा ७० दशमलव ८४ प्रतिशत, जग्गा मुआब्जा वितरणमा ४ दशमलव १२ प्रतिशत, कार्य सञ्चालन खर्चमा २ दशमलव ९० प्रतिशत, सुरक्षा र उपकरणमा ० दशमलव ७३  प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ।

परामर्श सेवामा २१ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च हुनाले आयोजना सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदन्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी देखिन्छ।

परामर्श सेवाको खर्च घटाउन तथा समयमै काम सम्पन्न गराउन पनि तालुक निकाय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम नउठाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्य संरचना निर्माणभन्दा परामर्श सेवालगायत अन्य सहायक कार्यमा अत्यधिक खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उपआयोजनाको स्रोत व्यवस्थाअनुसार परामर्श सेवामा ११ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु पर्ने थियो । तर, यस  वर्ष दोब्बर खर्च भएको देखिन्छ ।
१३ शीर्षकमा चार करोडभन्दा धेरै खर्च
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले घर र कार्यालय सुविधा मर्मत तथा सञ्चालन, सवारी साधन, क्लिनिक सञ्चालन र घर बहाललगायत १३ शीर्षकमा सम्झौताभन्दा चार करोड ७८ लाख रूपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ।

ती शीर्षकमा हालसम्म ४८ करोड ८५ लाख खर्च गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई अनियमित भनेको छ । यस्तो अनियमित खर्च गर्न सिफारिस गर्ने परामर्शदाता तथा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०३:४० सोमबार