सुर्खेत -पश्चिम रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का धनबहादुर विकलोलमा स्थानीय रने कामीसँग एक लाख ७३ हजार रुपैयाँमा दुई रोपनी जग्गा किने । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ बाट रनेले धनबहादुरलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिए । २०६६ सालमा रनेले धनबहादुरलाई उक्त जग्गा १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बेचे।

तर धनबहादुरले जग्गा छोड्न मानेनन् । टाउके र धनबहादुरबीच विवाद सुरु भयो । विवाद बढेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन । जग्गा टाउके कामीले पाए । धनेले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरमा पुनरावेदन गरे । त्यहाँ पनि उनले मुद्दा हारे । रनेसँग अहिले जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरिदिएको पुर्जामात्र छ । ‘न पैसा फिर्ता पाइयो, न जग्गा रह्यो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मेरै जस्तो समस्या भएका यहाँ धेरै छन् ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकाम पुगेर जग्गा किनबेच गर्न सक्ने अवस्था थिएन । विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामै जग्गाको किनबेच हुन्थ्यो ।

‘हामीले अदालतबाट पनि न्याय पाएनौं,’ उनले भने । तत्कालीन जनसत्ताले रुकुममा मात्रै तीन हजार पाँच सय ७३ जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन । सबैले मुद्दा हारे ।

नायकबाडा–३ जाजरकोटका दलबहादुर बोहराले २०६१ सालमा छिमेकीसँग एक लाख ६५ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरे । शान्ति प्रक्रियालगत्तै मूलधनीले सोही जग्गा अर्का छिमेकीलाई बेचे । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जमिन दलबहादुरले छोड्न मानेनन् । शान्ति प्रक्रियापछिका खरिदकर्ताले अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले मालपोत कार्यालयमा भएको रजिस्ट्रेसनलाई मान्यता दियो । दलबहादुरले मुद्दा हारे । पाँच वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गा छोड्न उनी बाध्य भए।

‘रुकुममा हालसम्म चार हजार हाराहारीमा जनसत्ताबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको पाइएको छ । हामीले अन्य जिल्लाको पनि लगत संकलन गरिरहेका छौं । यसलाई प्याकेजमै समाधान गर्ने तयारीमा छौं ।’ विमला केसी, प्रवक्ता, कर्णाली प्रदेश सरकार

रुकुमका धनबहादुर र जाजरकोटका दलबहादुरजस्तै तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्ताबाट जग्गाधनी पुर्जा लिएकाहरू अहिले समस्यामा परेका छन् । उनीहरू जनसत्ताले दिएको लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सहमतिमै पैसा तिरेर किनेका हौं, कसैको जग्गा हडपेका होइनौं,’ धनबहादुरले भने, ‘राज्यबाट न्याय पाउने आसमा छौं ।’ उनीहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छन्।

प्रदेश सरकारले कानुन र आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री विमला केसीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा कानुन र आयोग बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई वैधता दिइने बताइन् । उनले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन सबै दल सकारात्मक रहेको दाबी गरिन् ।

‘जनयुद्धका बेला सबै दलसँग आस्थावान्ले जनसत्तामै गएर जग्गा किनबेच गर्ने गरेका थिए । जग्गा किन्ने र बेच्ने माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै थिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘यो साझा समस्या भएकाले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन सबै दल सकारात्मक छन् ।’ उनले रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा धेरै समस्या रहेको भन्दै अहिले प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘रुकुममा मात्रै हालसम्म चार हजार हाराहारीमा जनसत्ताबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको पाइएको छ । हामीले अन्य जिल्लाको पनि लगत संकलन गरिहेका छौं,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘हामी यसलाई प्याकेजमै समाधान गर्ने तयारीमा छौं ।’

प्रवक्ता केसीका अनुसार जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन र आयोग गठन गर्न लागेको छ । ‘कानुन बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन्छौं । आयोगमार्फत स्थानीय स्तरमा छलफल र समन्वय गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेकै कारोबारलाई वैधता दिने सरकारको तयारी छ ।’

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ००:१८ बिहीबार