स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो ५ वर्षे उमेरको एक वर्ष विताईसकेका छन्। धेरैले अझै लय पक्डिसकेका छैनन्। नयाँ अभ्यास भएकाले यसका लागि केही अलमलहरु हुनु स्वभाविक पनि हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधी अधिकांशमा केही गरौं भन्ने भावना देखिन्छ। स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कानुन आफै बनाउने अधिकार भएकाले स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि बढि नै छ। स्थानीय सरकारका कानुन प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिनु हुदैंन। तर संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन बनाईसकेका छैनन्। बनेका कानुन बढि प्रशासनीक र अप्ठेरो फुकाउन नभई नहुने खालका बढि छन्। यो ढिलाईको मार स्थानीय सरकारले बढि खेप्नुपर्ने देखिदैंछ।

प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा अपनाईरहेका अहिलेका अभ्यासलाई हेर्दा केन्द्रले बनाएर पठाएका नमुना कानुनमा नाम ठेगाना फेरेर वा विषयवस्तुमा सामान्य हेरफेर गरेर लागु गरेको पाईन्छ। केहीले सम्बन्धीत विषयका जानकारसमेत राखेर समिति बनाई मस्यौदा बनाउने र अनुमोदन गराउने अभ्यास गरिएको छ। केहीले गोष्ठीहरु गर्ने र सरोकारवालाकोसमेत राय सुझाव लिने र अन्य पालीकाहरुले गरेको अभ्यासबाट सिक्ने प्रयत्न पनि भएको यदाकदा सुन्नमा पाईन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आफ्नो कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्थित पद्दती वा प्रक्रिया तय भईसकेको छैन्। यस्तो पद्दती बसाल्नुपुर्व नमुना कानुन थोपर्ने कार्यले प्राथामिकता पाईरहेका छन्।  

नमुना कानुन हैन। नमुना प्रक्रिया महत्वपुर्ण हुन्छ। रेडिमेड कानुनले संघीयताको मर्म समात्दैनन्। काुनन निर्माणको प्रक्रियामा सबै तहका समुदायलाई समेटेर साथै लानुपर्दछ।

स्थानीय सरकारले केन्द्रले पठाईदिएको नुमना कानुनमा आफ्नो नाम र ठेगाना फेरेर मात्र लागु गर्ने कानुन कत्तिको प्रभावकारी होला? यसले स्थानीय परिवेश र आवस्यकतालाई सम्बोधन गर्ला वा नगर्ला? कानुन तर्जुमा गर्दा समुदाय र सम्बन्धीत विषयमा प्राथामिक सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ला की नपर्ला? यस विषयमा गहन छलफल हुन् आवस्यक छ। कानुन दराजमा थन्काउन हैन। कार्यान्वयन गरी नागरिकको जिवन सहज बनाउन आवस्यक हुने हो। कानुनको पालना गर्नेहरु नै कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी गराईयो भने कानुनको पालना प्रभावकारी हुने बढि सम्भावना छ।

अन्य देशमा कानुन बनाउँदा अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ। हामी कहाँ त्यस्तो प्रचलन बसिसकेको छैन्। स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा आफ्नो पालीकाको परिवेशको गहिरो सूचना संकलन गर्नुपर्दछ । समुदाय तहमा प्रशस्त छलफल हुनुपर्दछ। र यसका आधारमा समुदायसँग समेत छलफल गरी कानुन बनाउनु पर्दछ। यसो भयो भने कानुन कागजमा मात्र सिमित नभएर व्यवहारमा पनि लागु हुने स्थिती बन्छ। यस लेखमा स्थानीय सरकारको कानुन तर्जुमाको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ।

(क) सम्बन्धित विषयमा अध्ययन :  के को विषयमा कानुन बनाउने हो? त्यस विषयमा पालिकाले गहिरो परिवेश विश्लेषण गर्न आवस्यक छ। उदाहरणको लागि भूमि सम्बन्धी कानुन बनाउनु पुर्व आफ्नो पालीका अन्तर्गत कति भूमि छ? सुकुमवासी कति छन्? उनिहरु कहाँ बसिरहेका छन्? साना किसान कति छन्? उनिहरुको उत्पादन र खाद्यसुरक्षाको अवस्था के छ? भूमि कति छ र त्यसको प्रयोग कसरी भईरहेको छ? खेतीपाती सम्बन्धी प्रचलनहरु के के छन्? यो विषयमा गहिरो सूचना/तथ्यहरु समुदाय स्वंयको खटाईबाट संकलन हुनुपर्दछ। यसको लागि निर्वाचित वडा सदस्य र अध्यक्षहरु पनि क्रियाशिल हुन आवस्यक छ। र यस प्रक्रियामा समुदायलाई सहभागी गराउन सकियो भने उनिहरुको सशक्तिकरण प्रक्रियामा पनि मद्दत पुग्दछ। यसरी संकलन गरिएका सूचनाको विश्लेषणबाट बनाउने कानुन मात्र प्रभावकारी हुन्छ। र स्थानीय आवस्यकतालाई समेट्ने खालको व्यवहारीक हुन्छ। अध्ययन विनाको कानुन अव्यवहारीक हुने स्थिती आउँछ। 

(ख) काननुको पहिलो मस्यौदा :  सम्बन्धित विषयमा के कस्ता अलिखित कानुन अभ्यासमा आईरहेको छ? राम्रा के के छन्? नराम्रा, अन्य गर्नुपर्ने के के छन्? परिमार्जन गर्नुपर्ने के के छन्? यस विषयमा छलफल चलाउन आवस्यक छ।  जस्तो कसैले आफ्नो खेतमा पानी लाईरहेको छ भने उसको नढाकीकन् अर्कोले कुलो मार्न नपाउने कानुन, छिमेकीको घरमा अप्ठेरो परेर बाली लगाउन नसकेको अवस्थामा छिमेकीले गएर बाली लगाईदिने चलनहरु पनि कानुन नै हुन्। जुन अलिखित चलनहरु छन्। जुन वर्षौंदेखी कार्यान्वयनमा आईरहेका छन्। यसरी अभ्यासमा आएका कानुनलाई हामीले लिखित गर्ने र यसलाई स्थानीय सरकारले बनाउने कानुनमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अर्को कुरा परम्परादेखी चल्दै आएका सबै कानुनहरु हितकारी छैनन्। जस्तो छाउगोठ राख्ने चलन, यस विषयमा पनि समुदायमा व्यापक छलफल गरेर यस विषयलाई कानुनमा सम्बोधन गर्न सकियो भने यो विषय कार्यान्वयनमा  ल्याउन सजिलो हुन्छ। यसलाई हामी कानुनको पहिलो मस्यौदा भन्न सक्छौं।

(ग) दोस्रो मस्यौदा :  यसरी समुदायमा भएका कानुनको विषयमा छलफल गरेपछि तत् विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारको कानुन के कस्तो छ? यस विषयमा समुदायमा त्यहाँका बसोबासीहरुलाई भेला गराएर बुझाउनु पर्दछ। यसबाट उनीहरुलाई सरकारी कानुन बारे जानकारी मिल्छ। कुन कुन आफ्नो समुदायमा भईरहेका भन्दा फरक छन्? कुन व्यवहारीक छन्? र कुन छैनन् भन्ने विषयमा बुझ्न सघाउँछ। यसको साथमा कुन कुन विषय स्थानीय कानुनमा समावेश गर्ने र कुन कुन नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। यसरी छलफल गरेर कानुनको दोस्रो मस्यौदा बनाउनु पर्दछ। पहिलो मस्यौदामा भएका कुन कुन नीति/नियमले निरन्तरता पाउनुपर्छ, कुन नियम समुदायका लागि अनुपयुक्त छन् र अरु के/कस्ता नियम आवश्यक पर्छन् भन्ने छलफल गरी अनावश्यक विषय हटाइ समुदायलाई आवश्यक पर्ने कुरामात्र नियमका रूपमा लिपिबद्व गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायको अधिकार प्रवद्र्धनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो अभ्यासमा चल्तीमा रहेका चटक्कै छाड्नुपर्ने विषय के के? परिमार्जन गर्नुपर्ने के के? नयाँ सिर्जना गर्नुपर्ने के के? जोगाउनुपर्ने के के? जस्ता विषयमा गहन छलफल गर्ने र काननु बनाउनुपर्ने हुन्छ।

(ग) तेस्रो मस्यौदा :  यसरी दोस्रो मस्यौदा तयार भईसकेपछि फेरी विषयका जानकारहरुसँग सानो समूहमा बसेर मस्यौदालाई हेरफेर गर्नुपर्दछ। र, यसका लागि कानुनी विषयमा जानकारसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी तेस्रो मस्यौदा बनाउँदा संघीय र प्रदेश सरकारसँग कानुन नबाझिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यसरी तयार पारिएको मस्यौदा पालीकाको बैठकमा छलफल गरी अनुमोदन गराउनुपर्दछ। यसरी अनुमोदन गरेको कानुन पुन धेरैभन्दा धेरै समुदायको मानीसहरु भेला गराई भेलामा कानुन बढि सुनाई जनअनुमोदन गराउने कार्य गर्ने र त्यसमा उनिहरुको हस्ताक्षर पनि लिने कार्य गर्नुपर्दछ। यसो भएमा कानुन बनेर दराजमा थन्किने परिपाटीको अत्य हुदैं जानेछ।

यसरी तयार पारिएको कानुनमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा पनि सके समुदाय तहमा नसकेमा पनि वडा तहमा छलफल गर्नुपर्दछ। कुन कुन व्यवस्थाहरु कार्यान्वय भयो? कुन कुन व्यवस्था लागु हुन सकेन्? भन्ने विषयमा बनेका कानुनको समीक्षा गर्नुपर्दछ। लागु हुन नसकेको भए के कारणले नभएको हो? त्यसको विकल्प के हुनसक्छ? भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। यसकारण नमुना कानुन हैन। नमुना प्रक्रिया महत्वपुर्ण हुन्छ। रेडिमेड कानुनले संघीयताको मर्म समात्दैनन्। काुनन निर्माणको प्रक्रियामा सबै तहका समुदायलाई समेटेर साथै लानुपर्दछ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०४:४८ शुक्रबार