उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन साउनको अन्तिम साता एक हप्ताभित्र संसद्मा लग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई हप्ता पूरा भइसकेको छ, ऐन कहिले संसद्मा जान्छ, टुंगो छैन।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आफू निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै नचुकेको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परम्परागत ऐन, कानुन र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।
के सुनकाण्डलाई पार लगाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने माग भइरहेको हो त? कदापि होइन।
प्रभावकारी कानुनको अभाव, कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता र सहरमा बस्नेको संख्या दिनहँु बढिरहनुजस्ता कारणले बहालका सन्दर्भमा अस्तव्यस्तता बढिरहेको छ। वैज्ञानिक बहाल दर कायम नभएकै कारण कुनै मापदण्डबिना नै घरधनीले घरबहाल दर तोक्ने, मन लागेका बेलामा घरबाट निकाल्नेजस्ता समस्या यस क्षेत्रमा छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) ले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान मात्रै रोकेको हो, त्यस्तो निर्णय गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको विषयलाई कदापि रोकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल फिलिपिन्सको एक प्रदेश बांसामोरोमा त्यहाँको प्रदेशसभाले निर्माण गर्न लागेको समावेशी निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा एक परामर्शदाताका रूपमा सहभागी भएका छन्।
धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका अनुसार हालसम्म यो कन्द्रबाट ११ सय जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण ११ जनामा कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ। हाल केन्द्रमा ७ सय मिर्गौला प्रत्यारोपण र ६० जना कलेजो प्रत्यारोपणको पर्खाइमा छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।
५२ वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधिवत् रूपमा अघि बढाएको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चारकर्मीलाई श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि दुईवटा अदालतबाट फरक–फरक जन्मकैद ठहर भएमा दोहोरो सजाय भोग्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।
ललिता निवासको जग्गाको कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकाहरूको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ।
कानुनले बाल विवाहलाई गैरकानुनी माने पनि गाउँ–समाजमा यसले निरन्तरता पाइरहँदा किशोरीको पढ्ने अधिकार मात्र खुम्चिएको छैन, विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्याका कारण जीवन नै बर्बाद भइरहेको छ।
