५२ वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधिवत् रूपमा अघि बढाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएसँगै सो विधेयक कानुनी रूपमा ऐन बन्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयकलाई सदनमा पेस गर्न स्वीकृति दिएसँगै यसबारे शिक्षा जगत्मा विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ।
विधेयकमा प्रस्तावित ऐनको नाम ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९’ राखिएको छ। उक्त विधेयक ऐनका रूपमा जारी भएपछि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिने तथा विद्यालय शिक्षाको मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। सोही उद्देश्यले संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्रालय अग्रसर भएको जनाइएको छ।
नागरिकलाई प्राप्त विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू अबदेखि कुनै पनि राजनीति दलका सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सोही व्यवस्थाकै कारण विद्यालय शिक्षा सुधारमा मद्दत पुग्ने विज्ञहरूको पनि टिप्पणी छ। विधेयकको परिच्छेद ८ मा शिक्षकको आचरण र विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थामा शिक्षकहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य बन्न, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिन, कसैका लागि मत वा चन्दा माग्न बन्देज गरिएको छ। साथै सोही व्यवस्थामा विद्यालयका शिक्षकले अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, परीक्षामा प्रभाव पर्ने गरी दान, चन्दा वा उपहार लिन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएसँगै सो विधेयक कानुनी रूपमा ऐन बन्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयकलाई सदनमा पेस गर्न स्वीकृति दिएसँगै यसबारे शिक्षा जगत्मा विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ।
शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरु हुने बाटो खुलेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसमबन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ आवश्यक परेको हो। ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेसँगै अब उक्त विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा आउँछ। मन्त्रीज्यूले पुनः उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएपछि ऐन बन्ने संसदीय प्रक्रियामा जान्छ।’
नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी अधिकारबारे स्पष्ट पारेको छ। आधारभूत र माध्यमिक तहको परीक्षा तथा शिक्षकको नियुक्ति, सेवासुविधाबारे स्पष्ट पारेको छ।’
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरु हुने बाटो खुलेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।
नागरिकलाई प्राप्त विधेयकको परिच्छेद १ मा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार सार्वजनिक र निजी विद्यालय नक्सांकनका आधारमा स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयको सवालमा आवश्यक लगानी र स्रोतको सुनिश्चितता भने स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। निजी लगानीको विद्यालयको स्थापना शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ। ‘तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याएको मानिनेछैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भएको निजी विद्यालय सार्वजनिक वा निजी गुठीका रूपमा र निजी गुठीका रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ।’
माध्यमिक शिक्षा साधारण, प्राविधिक र संस्कृत धारको हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने व्यवस्था छ।
सोही परिच्छेदमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक (प्रअ) छनोटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार प्रअ छनोटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन सदस्यीय छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भने स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ। यसैगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, विद्यालय नक्सांकनसम्बन्धी काम गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन कार्यको सहजीकरण गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न, विद्यालय शिक्षा समन्वय गर्न, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्न र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेको कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
विद्यालय तहमा अध्यापन हुने सामान्य तथा प्राविधिक विषयको पहिचान गरी विद्यालयमा लागु हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री निर्माणलगायत सिफारिसको काम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्ले गर्नेछ।
परिच्छेद ४ मा परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनमा विद्यालय तहको परीक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी परीक्षा बोर्डको हकमा छ।
आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसइई खारेजी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको भएको छ। विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
परिच्छेद ५ मा शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन हुने र उक्त शिक्षक सेवाले अबदेखि दुई तह अर्थात् आधारभूत तह (शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म), मावि तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) को शिक्षक दरबन्दीको काम गर्नेछ। हाल शिक्षक सेवा आयोगले प्रावि, निमावि र मावि तह गरी तीन तहको शिक्षक दरबन्दीको विज्ञापन गर्ने काम गर्दै आएको छ। यसैगरी यो विधेयक ऐनका रूप लिएपछि अब सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा एकै खाले मात्र अर्थात् दरबन्दीका शिक्षक मात्र कार्यरत रहनेछन्।
आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसइई खारेजी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको भएको छ। विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षको हकमा समान्य र ६ देखि कक्षा ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षाको दरबन्दीको हकमा विषयगत विज्ञापन खोली पदपूर्ति गर्नेछ। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको राहत, शिक्षक कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछ,’ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘परिणत भएको दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ।’
हाल राहत शिक्षक कोटा ४० हजार छन् भने कक्षा ११ र १२ मा २ हजार दरबन्दी र ४ हजार अनुदान कोटाका अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन्। विधेयकको यो संशोधन नभए ४६ हजार नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुल्नेछ। हाल राहत शिक्षक र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगले लिने पहिलोपटकको परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्नेछैन।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ५२ वर्षपछि बल्ल संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने काम सकरात्मक भए पनि सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमै सञ्चालन हुने व्यवस्था यथावत् राखेर पुरानालाई कमाउन प्रोत्साहन गरेको र नयाँलाई शैक्षिक गुठीमा सञ्चालनको व्यवस्थाले निजी लगानीका नयाँ विद्यालय खोल्न बन्देज लगाएको बुझिएको बताए।
‘शिक्षकको सवाल राजनीतिक दलको सदस्य र चुनावमा पदका लागि भाग लिन बन्देज लगाउनु विद्यालय शिक्षा सुधारोन्मुख ऐन बन्ने प्रस्ट छ तर अर्कातर्फ पुराना निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकलाई कमाउन दिएर खुसी पार्न ऐन ल्याउन आँटेको बुझियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई ऐनले दिएपछि बोर्डले सहजीकरण मात्र गर्नुपर्छ। प्रअ छान्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिएर पालिकाको अधिकार खोसिएको छ। संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रअ छान्ने अधिकार पनि पालिकाको हुनुपर्ने हो। शिक्षक महासंघले आफ्ना शिक्षकलाई व्यवसायी बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा आउनु सकारात्मक छ।’
उनले विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारमातहत कायम गरिए पनि नयाँ ऐनले विद्यालय शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनैवटा सरकार मातहत राख्नु भनेकै अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको प्रस्ट भएको उनले जिकिर गरे।
आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षको हकमा समान्य र ६ देखि कक्षा ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षाको दरबन्दीको हकमा विषयगत विज्ञापन खोली पदपूर्ति गर्नेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा तीनवटा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गर्न उच्च शिक्षा छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक शिक्षा ऐन आउने तयारीमा छ,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेय मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भयो, उच्च शिक्षा छाता ऐन अर्थ मन्त्रालयमा छ भने प्राविधिक शिक्षा ऐन कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ।’
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८० ०१:१७ शुक्रबार
