आधा दर्जन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ।
औद्योगिक कच्चा र तयारी वस्तुको ढुवानी तथा पारबहनमा हुँदै आएको खर्च घटाउन रेलमार्ग लगायत दीर्घकालीन महत्वका संरचनाको विकास तथा सञ्चालन जरुरी रहेको उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।
विराटनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी)सम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्।
रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन। तीन महिनाअघि प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो।
रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन्। तीन महिना अघिदेखि प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो।
रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन समन्वयको अभाव देखिएको छ।
रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धि नेपाल-भारत संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत बसेको छ। संयुक्त कार्यदलको उक्त बैठकले जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरुको समीक्षा गरेको छ।
छिटो काम गर्न सके यो रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान छ।
रेलकै कारण उठिबास लाग्ने अवस्था आएको भनेर धेरै ठाउँमा आन्दोलन समिति बनेका छन् । झापा र मोरङका रेल मार्गले छुने स्थानीय तहमा संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।
काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउन भारत सरकारले चासो देखाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले पूर्व–पश्चिम रेलवे लाइन निर्माण गर्ने रेल विभागको ठेक्का अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय अन्योलमा परेका छन्। प्रस्तावित इनरुवा– काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय अन्योलमा परेका हुन्।
जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेल मार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय अन्यौलमा परेका छन् । प्रस्तावित इनरुवा– काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय अन्यौलमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावअघिदेखि नै रेल र पानी जहाज सञ्चालनको कुरा गर्दै आएका छन्। आउँदो आर्थिक वर्ष विभागलाई रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न करिब नौ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बन्दाबन्दीले अन्तिम चौमासिकमा सबै पूर्वाधार निर्माणलाई बाधा पु-याए पनि रेलमार्ग निर्माण लक्ष्यभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६० किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म झण्डै ६२ किमी सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ।
