सरकारले एक दशकदेखि बजेट तथा निति कार्यक्रममा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्दै आए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा पनि काठमाडौंको कंलकी–कोटेश्वर सडक खण्डको तीन ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रौतहट जिल्लाको बाग्मतीदेखि धन्सार खण्डमा निर्माण हुने विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको डिपिआर तयार भएको छ। तीव्र गतिको विद्युतीय रेल चल्ने रेलमार्ग बनाउन ९० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको रेल विभागले जनाएको छ।
नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आउनुभएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीनबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहयोग गर्ने वचनबद्धतासँगै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने विश्वास बढेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको शनिबार र आइतबार हुने राजकीय भ्रमणका अवसरमा रेलमार्ग निर्माणको कार्यसूची उच्च प्राथमिकतामा छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनबाट हुने उच्चस्तरको भ्रमणले दुई देशबीच बलियो आर्थिक साझेदारीको जग बसाउने विश्वास नेपालले लिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२ साल चैतमा चीन भ्रमण गरेसँगै त्यहाँबाट रेल नेपाल ल्याउने कुराले चर्चा पाउनथाल्यो। २०७६ सालसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेसम्म आएको रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याउने बताइरहेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तिव्रता दिइएको छ।
चीनले हिमालय सिमापार बहुआयामिक सञ्जाल सम्पर्कलाई नेपालसँग मिलेर घनीभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न थालेकोमा नेता छीले जोड दिए।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
साझा विवेकशील पार्टीले शनिबार गरेको केरुङ–काठमाडौं रेल बहस कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् शंकर शर्माले रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक लगानी तथा निर्माणको मोडल स्पष्ट नभइ त्यस विषयमा हतार नगर्न सुझाव दिए।
चीनले आयोजना गरेको दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्चको ३८ बुँदे संयुक्त घोषणापत्र अनुसूची १ मा ‘सम्पर्क सञ्जालद्वारा उत्प्रेरणा र सहयोग गर्ने आर्थिक कोरिडर र अन्य परियोजना’ अन्तर्गत २३ नम्बरमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गसहित नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ उल्लेख गरिएको छ। १ सय ५० मुलुकआबद्ध बिआरआईको उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजमा नेपालीको सपना बोकेको परियोजना समावेश गर्नु उल्लेखनीय र महŒवपूर्ण हो। यस विषयले नेपालमा फेरि चिनियाँ रेलको बहस उजागर गरेको छ।
केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइरहेको बेला अर्को छिमेकी भारतका अधिकारीले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन थालेका छन्। काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन दुई छिमेकी मुलुकको चासो देखिएपछि प्राविधिकले रेल चढ्ने नेपालीको सपना पूरा हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छन्। रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको बेला भारतीय अधिकारीहरूले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौं – केरुङ र काठमाडौं- रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक वर्षभित्र तयार हुने बताएका छन्।
