सर्लाही - पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकामा अन्यायपूर्ण रेल्वे मुआब्जा निर्धारणविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार हरिवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

संघर्ष समितिका संयोजक डोलराज पाण्डेले स्थानीयलाई बिल्लीबाठ बनाउने गरी अत्यन्त न्यून मुआब्जा निर्धारण गरिएको गुनासो गरे। ‘जनतालाई नै विस्थापित गर्ने गरी आउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको के काम ?’ पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरे, ‘जनतालाई शोषण गरेर कसरी मुलुकले समृद्धि पाउँछ र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुन्छ ?’

२५ लाख रुपैयाँ कट्ठाको जग्गालाई १० लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको दाबी गर्दै संयोजक पाण्डेले घरसहितको जग्गा पर्ने सर्वसाधारणले त्यति नै मुआब्जा बुझे विस्थापित हुने पीडा सुनाए। ‘घरसहितको जग्गामा बसेकाले अहिले तोकिएको मुआब्जा रकम बुझेर अन्यत्र किन्नै सक्दैनन्,’ पाण्डेले भने, ‘छेउमै २५ लाख कट्ठामा किनबेच भइरहेको छ, अनि सरकारी मुआब्जा चाहीँ १० लाख बुझ्नेले अर्को बस्ने ठाउँको व्यवस्था कसरी गर्न सक्छ ?’ त्यसमाथि साढे दुई प्रतिशत लाभांश करका नाममा हुने कटौतीले जग्गाधनी साह्रै अन्यायमा परेको पाण्डेले गुनासो गरे। मुआब्जा पुनर्मूल्यांकन नभएसम्म क्रमशः चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने उनको चेतावनी छ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले अन्यायपूर्ण ढंगले मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले पुनमूल्यांकन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। ‘सरकारी मुआब्जा रकम अत्यन्त न्यून भएकाले जनता अन्यायमा परेका छन्,’ सत्ताधारी नेकपाका नेतासमेत रहेका सांसद उप्रेतीले भने, ‘अविलम्ब पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ।’ मुआब्जापीडितको आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको सांसद् उप्रेतीले बताए।

त्यस्तै हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईंले सरकारी मुआब्जाले जनतालाई साह्रै मर्का पर्ने बताए। ‘संसारमा सरकारले दिने मुआब्जा चलनचल्तीकै हुन्छ, तर यहाँ त आधाभन्दा पनि कम तोकिएको छ,’ नेकपाका नेतासमेत रहेका मेयर प्रसाईंले भने, ‘१० लाख रुपैयाँ कट्ठामा धमाधम किनबेच भइरहेको छेउको जमिनलाई चार लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएको छ, सरकारका तर्फबाट जनताप्रति यो भन्दा अन्याय के हुनसक्छ ?’ जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिई मुआब्जा तोकिएको भन्दै सम्बन्धित नगरपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिलाई समावेश गरी अविलम्ब पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने मेयर प्रसाईंको भनाइ छ।

संघर्ष समितिले ११ गते शनिबार पीडित जग्गाधनीको बृहत् भेला, प्लेकार्डसहितको प्रदर्शन, १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवामा प्लेकार्डसहित एक घण्टा धर्ना तथा १७ गते दुई घण्टा धर्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शान्तिपूर्ण रुपमा गरिने आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै माग पूरा नभए रेलमार्ग निर्माणको काम रोक्ने लगायत थप कडा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि ल्याइने समितिले चेतावनी दिएको छ।

रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–सिमरा खण्डमा पर्ने लालबन्दीदेखि बागमतीसम्मको जमिनको ६ महिनाअघि मुआब्जा तोकेको थियो। लालबन्दीमा साढे दुई लाखदेखि ३० लाख, हरिवनमा तीन लाखदेखि १० लाख र बागमती नगरपालिका क्षेत्रमा साढे दुई लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिकट्ठा मुआब्जा तोकिएको हरिवन नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष नागेन्द्र साहले जानकारी दिए।

रेलको मुआब्जा रकम अत्यन्त कम हुनुका साथै रेललाई दिएर बाँकी स–साना टुक्रा जमिन उपयोगमा निकै समस्या पर्ने, भोगचलन एउटाको नक्सा अर्कोको हुँदा समस्या परिरहेको, ऐलानी जमिनको मुआब्जालगायत उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको माग छ। २०७१ मा पनि रानीगंजवासीले मुआब्जा रकम अत्यन्त कम भएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि पुनर्मूल्यांकन भएको थियो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नौ सय ४५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल सेवाको ट्र्याकबेड निर्माणको सर्लाहीकै रानीगन्जमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले २०७१ असार १ गते शिलान्यास गरेका थिए।

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले रेल्वेका लागि तोकिएको मुआब्जा रकमबारे स्थानीयले आफूसमक्ष पनि असन्तुष्टि जनाएको बताए। ‘कतिपयले मुआब्जा रकम बुझिरहेका पनि छन्, कतै निकै कम भयो भनेर पुनर्मूल्यांकनको माग पनि आएको छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘अब पुनर्मूल्यांकनका लागि भने माथिल्लो निकायबाट आदेश आएपछि मात्र सम्भव हुन्छ, नत्र यही मूल्य कायम रहन्छ।’

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०२:४८ आइतबार