काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२ साल चैतमा चीन भ्रमण गरेसँगै त्यहाँबाट रेल नेपाल ल्याउने कुराले चर्चा पाउनथाल्यो। २०७६ सालसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेसम्म आएको रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याउने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा महिना होइन केही दिनभित्र चिनियाँ रेल नेपाल आइहाल्छ जस्तो लाग्छ। तर, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययनअघि प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन चाहिन्छ। चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई २०७५ मंसिरमा बुझाइसकेको छ।

उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको दुरी करिब ८० किलोमिटर हुने र निर्माण गर्न नौ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। त्यसका लागि तीन खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरे पनि लगानी मोडालिटी टुंगो लागेको छैन। रेल विभागले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको बताए पनि सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइनसहित विषयमा नेपाल सरकारले कुनै काम गरेको छैन।

चीन सरकारको मुख ताकेको नेपाल पक्षले रेलमार्गको विषयमा चीनसँग चारपटक छलफल भने गरेको छ। तर, चीन सरकार र उसका अधिकारीले नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक तयारी नभएको बताउँदै आएका छन्। त्यतिमात्र होइन तयारीबिनाको चर्चा मात्र नगर्न पनि नेपाली पक्षलाई सचेत गराएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर इच्छाशक्ति, भौगोलिक विकटता र त्यसलाई छिचोल्न चाहिने ठूलो धनराशीका कारण केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण आफैंमा कठिन  छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– चिनियाँ रेलको पहुँच केरुङसम्म अझै पुगेको छैन। २००६ मा ल्हासालाई रेलमार्गमा जोडेको आठ वर्षपछि नै चीनले २०१४ मा तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म रेल पु-याएको हो। दुई घन्टा १५ मिनेटमा रेलले ल्हासा–सिगात्सेबीचको दुई सय ५३ किलोमिटर दुरी पार गर्दछ।

केन्द्र सरकारको परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको सिगात्से रेलवे स्टेसन चीनकै दोस्रो अग्लो स्थानको हो, ३८ सय मिटरमा अवस्थित छ। नाचु भन्ने स्टेसन ४७ सय मिटर उचाइमा छ। एक सय ३८ हेक्टरमा फैलिएको रिकाजे रेलवे स्टेसन भनिने यो सहित क्युसुई, निमु, रेनवर स्टेसन पर्छन्। दैनिक दुईवटा रेल चल्ने त्यहाँ एउटा रेलले दुई हजारसम्म यात्रुलाई सेवा दिने जानकारी दिँदै उनले चार स्टेसनमा ६७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

रेल स्टेसन सिगात्से।

त्यहाँ (सिगात्से) बाट केरुङ चार सय ४० मिलोमिटर टाढा छ। सन् २०२० सम्ममा सिगात्सेबाट केरुङ रेल जोड्ने योजना भौगोलिक कारण २०२२ सम्मका लागि सारेको चीनले सिगात्से–केरुङ–रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म कठिन भूगोल छिचोल्दै रेल पु-याउन कत्तिको तदारुकता देखाउँछ ?

सिगात्से रेलवे स्टेसन निर्देशक, वाङ स्याओ पिङले यो आफ्नो जिम्मेवारीबाहिरको कुरा भएको बताए। सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै काठमाडौं लैजाने भनिएको रेल योजनामा केही काम भइरहेको हुन सक्ने अनुमान लगाउँदै पिङले नेपाली पत्रकारको टोलीसँग भने, ‘हुन सक्छ यो मेरो क्षेत्राधिकार होइन केन्द्र सरकारलाई नै थाहा होला।’

चीनद्वारा आयोजित दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय शिखर मञ्चको ३८ बुँदे घोषणापत्रमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग सहित नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ बारे उल्लेख छ। त्यसलाई केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका रुपमा बुझ्न नहुने जानकार बताउँछन्।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले केही समयअघिको पत्रकार सम्मेलनमा क्रसबोर्डर लाइन रेलमार्ग निर्माण कार्य भौगोलिक हिसाबले खर्चिलो र धेरै कठिन रहेको धारणा राख्दै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको बताएकी थिइन्। तर, चीन सरकार काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

बेइजिङस्थित चाइना तिबेटोलोजी अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक झा लाउले नेपालको आर्थिक विकासमा चीन सरकार सहयोगी बन्न तयार रहेको बताए। नेपालसँगको व्यापार घाटा घटाउँदै चीनसँग सीमाना जोडिएका ६ वटा प्रदेशसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको नेपाली पत्रकारसँगको केही समयअघिको भेटमा जानकारी दिए पनि निर्देशक लाउ केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण केन्द्र सरकारको परियोजना भएको भन्दै त्यस विषयमा खुलेनन्।

चीन–तिब्बत जोड्नेसहित आगामी २० वर्षमा चार हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग विकासका लागि सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०४:२१ मंगलबार