रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन। तीन महिनाअघि प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो। रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाका सात सय ६४ बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ।

अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भए पनि त्यसको मूल्य नै तोक्न नसक्दा समस्या भएको हो। रेल विभागले अहिलेसम्म सुनसरी क्षेत्रको मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरिसके पनि मोरङ र झापाको मूल्यांकन नै गर्न सकेको छैन।  

‘सुनसरीमा भने मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मूल्यांकन सकिएको छ। बरु केही समय रेल विभागकै कर्मचारी बेपत्ता भए। पछि सम्पर्कमा आउँदा मोरङ र झापाको भएपछि एकसाथ निर्णय गर्ने बताए पनि अहिले त उनीहरू नै रेल पनि खै के खे के भन्न थालेका छन्,’ जग्गा मूल्यांकन समितिका संयोजक रहेका सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश पोखरेलले भने। उनका अनुसार मुआब्जाको टुंगो लगाउन रेल विभागकै कर्मचारीका कारण ढिलाइ भएको हो।  

रेल विस्तार हुँदा सुनसरी, मोरङ र झापाका ५८ वटा वडालाई छुन्छ। रेल विभागका अनुसार, मोरङ र झापामा पनि मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन समेत तयार पार्न सकेको छैन। मोरङमा मुआब्जा मूल्यांकन समितिको संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवकुमार खड्काको इलाम र झापामा मूल्यांकन समितिका संयोजक उमेश पाण्डेको ताप्लेजुङ सरुवा भएकाले गर्दा केही समय अझै ढिलाई हुने निश्चित छ।

त्यसो त मुआब्जाको टुंगो लगाउन नसकेर ठेक्का लाग्न नसक्नु त समस्या छँदैछ, अर्कातिर रेलको लिंकका लागि ड्याम बनाउँदा बर्खाको समयमा मानव बस्तीमा पानी जम्न खतरा छ। रेल लिकका लागि १४ देखि २० फिटसम्म अग्लो ड्याम बनाउनुपर्छ। यसले गर्दा बखामा बस्ती जलमग्न हुने खतरा छ।

यसका लागि वैकल्पिक मार्ग भएर रेल विस्तार गर्न पनि सुनसरीका स्थानीयले सुझाएका छन्, जसमा कोसीको पूर्वी तटबन्धबाट चतरा हुँदै जंगलको बाटोबाट झापासम्म विस्तार गर्न सुझाएका छन्। रेल विभाग इटहरी साइट कार्यालयका प्रविधिक छवि गौतमले भने मुआब्जा तीनवटै जिल्लाको एकैपटक निर्णय गर्दा सहज हुने सोचले गर्दा केही ढिलाइ भएको बताए।

‘मुआब्जा क्लियर हुन मोरङ र झापामा मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न नै बाँकी रहेकाले गर्दा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अब चाडै नै त्यो पूरा हुनेछ।’ उनले ड्याम बनाउँदा बस्तीलाई जोखिम हुने क्षेत्रमा प्रशस्त निकास हुने हुँदा समस्या नहुने जिकिर गरे। ‘अहिले हामी डिजाइन पिरियडमा छैनौं,’ उनले भने, ‘जहाँ बढी डुबान हुन्छ ती स्थानमा बढी नै निकासको व्यवस्था हुनेछ।’ 

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७७ ०४:५६ बुधबार