उच्च अदालत पाटनले पूर्व–पश्चिम रेलवे लाइन निर्माण गर्ने रेल विभागको ठेक्का अघि बढाउन आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि ठेक्काको काम रोक्न अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश रोक्दै काम अघि बढाउन सोमबार आदेश दिएको हो ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रूपैयाँको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सो अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले असार १४ र १७ मा बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । बोलपत्रमा इनरुवा–काँकडभिट्टा ( १ सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसै बोलपत्रविरुद्ध सम्पूर्ण निर्णय रोक्न माग गर्दै साउन १८ मा रिट निवेदन परेको हो ।
‘रेल्वे स्पेसिफिकेसनमा द्विविधा वा भिन्न भएमा रेल्वे स्पेसिफिकेसन लागु हुने व्यवस्था भएको देखिँदा रेलमार्ग निर्माण र सडक वा पुल निर्माणसम्बन्धी कार्य प्रकृति भिन्न देखिएको’ अदालतबाट सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १०(२) ले सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा पेशागत प्राविधिक योग्यता, उपकरणको उपलब्धता तथा विगतको कार्य सम्पादनलगायतका आधारमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको विकास आयोजनाले बिड डकुमेन्टमा बोलपत्रदाताको रेल्वे ‘ट्र्याकबेड इम्ब्याटमेन्ट’ निर्माणसम्बन्धी अनुभव भएको हुनुपर्ने भनी योग्यता तोकेको कामबाट यी निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने देखिएन ।’
निवेदकको मागअनुसारको अवस्था नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको र यसअघिको अकल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपरेको आदेशमा स्पष्ट पारेको छ । अदालतले गरेको यो निर्णय अन्तिम भने होइन । यो रिट निवेदनलाई इजलासले ‘अग्राधिकार’समेत दिएको छ ।
अदालतले यसअघिको सुनुवाइमा मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले निकालेको बोलपत्रको काम अघि नबढाउन साउन १९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको एकल इजलासले सम्पूर्ण निर्णय काम, कारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोमबारको आदेशले भने त्यसलाई निरन्तरता नदिएपछि ठेक्का अघि बढ्ने भएको छ ।
रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायी प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको थियो ।
बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । सर्त अनुसार १८ व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । प्रतिस्पर्धा सीमित गरिनु कानुन विपरित भएको भन्दै याक्थुम्यहाङ्ग निर्माण सेवाका तेजबहादुर कुरुम्वाङले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रेल विभाग, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई विपक्षी बनाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएकोभन्दै ठेक्काविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका हुन् । तर, उनले दिएको निवेदनले एकसाता मात्र आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी काम रोकेको थियो । दोस्रो आदेश भने विभागकै निर्णय अनुसार काम अघि बढाउन मिल्नेगरी भएको हो ।
बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउनेमात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ । ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि आयोजनास्थलमा पर्ने जग्गाको मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, बनाउन लागिएको क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्रै भएको छ । रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा ५४ वटा भिन्नभिन्न खण्ड छन् । डेढ दर्जन व्यवसायीबीच झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर केहीले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको खुलेको छ । अदालतको आदेश अनुसार आयोजनाले खोलेको बोलपत्र अनुसार काम बढ्ने भएको हो ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७७ ०२:४६ बुधबार
