भरतपुर क्षेत्रको रेलमार्ग सर्भे स्थगित : मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको भरतपुर क्षेत्रमा सर्भे स्थगन भएको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको भरतपुर क्षेत्रमा सर्भे स्थगन भएको बताएका छन्।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको तेस्रो चरणको काम चाँडै सुरु हुने भएको छ।
काठमाडौँ–निजगढ तराई द्रुतमार्गको निकै काम भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा अहिले काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता होइन।
झापा बिर्तामोडका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले आफूहरूलाई हटाएको ठाउँमा भूमाफियाले महल ठड्याएकामा आपत्ति जनाएका छन्।
भारतीय कम्पनीले एक महिनाभित्रै रक्सौल–विरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत फाइनल लोकेसन सर्वे रिपोर्ट बुझाउने भएको छ।
२०७५ सालमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। महानिर्देशक विसुरालले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले साढे तीन वर्षको अवधिमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि रेलमार्गको सम्भावना र लागतको टुंगो लाग्ने बताए।
भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पाेरेसनले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे ’को काम आगामी चार महिनाभित्रै तयार पार्ने भएको छ।
पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नेपालले आफ्नै स्रोतसाधन र खर्चमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल रेल्वे कम्पनीले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्था रेलमार्गमा सञ्चालन हुँदै आएको रेलको ‘वासिङ’ गराउन मात्र वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दीबास–निजगढ खण्डअन्तर्गत पर्ने रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ८ सन्तपुरमा निर्माण भइरहेको रेलवे ट्रयाकमा व्यापक अनियमितता भएको स्थानीय विजय कार्कीको आरोप रहेको छ
भारतको बथनाहा-कटहरी रेलमार्ग निर्माण हुन थालेको करिब ८ वर्ष भइसकेको छ। बथनाहादेखि कटहरीसम्म रेलको लिक पनि बिछ्याइसकिएको छ।
भारतीय सरकारले अनुदानमा निर्माण गरेको जयनगर–कुर्था ३४.९ किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको औसत दुरी १ सय ३६ किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। प्रस्तावित यो रेलमार्ग वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भई जितपुर, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चण्डीका पुल, सिस्नेखोला हुँदै चोभारमा आएर टुंगिनेछ।
सरकार फेरिएसँगै काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पछि धकेलिएको हो।
