भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पाेरेसनले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे ’को काम आगामी चार महिनाभित्रै तयार पार्ने भएको छ। कर्पाेरेसनले गत वर्षदेखि काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको सर्भे अध्ययन गरिरहेको छ। २०७८ साल असोज २२ गते नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेशन सर्वे भारतीय पक्षले गर्ने समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसअघि २०७७ साल फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं–रक्सौल ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक काम अघि बढाउन नेपाल र भारत सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको थियो। सोही अनुसार असोजमा सम्झौता भएको हो।

रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल कोंकण रेल्वे कर्पाेरेसनले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको भारतीय कम्पनीले फिल्ड सर्भेको काम सकेर रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको बताए। ‘भारतीय कम्पनीलाई रेलमार्गको फिल्ड सर्भे र अन्तिम रिपोर्ट तयार पार्न १८ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो,’ उनले भने ‘संभवतः अबको चार महिनाभित्रै कर्पाेरेसनले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ।’

महानिर्देशक बिसुरालले भारतीय पक्षले रिपोर्ट बुझाएसँगै दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय वार्तामार्फत रेलमार्ग निमाण गर्ने टुंगो लाग्ने बताए। ‘भारतीय पक्षले अध्ययन रिपोर्ट बुझाएसँगै दुई मुलुकबीच रेलमार्ग निर्माणको ढाँचाका विषयमा आवश्यक छलफल हुनेछ,’ उनले भने ‘सोही अनुसार नै अघि बढ्नेछ।’ महानिर्देशक बिसुरालले पछिल्लो सर्भे अध्ययनले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ करिब १४० किलोमिटर रहने बताए।

फाइनल लोकेसन सर्भे भनेको डिपीआर जस्तै हो,’ उनले भने ‘भारतीय पक्षले दिएको आवश्यक प्रतिवेदनको आधारमा रेलमार्गको अन्य काम अघि बढ्नेछ।’ यो रेलमार्ग विरगन्जको रक्सौलदेखि काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित चोभारसम्मको सुख्खा बन्दरगाहसम्म आएर टुंगिनेछ। यो रेलमार्गको प्रारम्भिक लागत तीन खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको औसत दूरी १४० किलोमिटरको हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

उक्त रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चण्डिका पुल, सिस्नेखोला हुँदै चोभारमा आएर टुंगिनेछ।

रेल विभागले यो खण्डमा पहाडै पहाड र नदीनाला भएकाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। विभागका अनुसार यो खण्डमा ४२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ४० देखि ४५ वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्छ। भारतीय रेल अहिले वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउँछ। भारत सरकारले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर खर्च समेत आफैंले बेहार्ने जनाएको छ। विभागका अनुसार यो रेलमार्गको डिपिआर तयार गर्न करिब ७० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

चीन पनि रेलमार्ग बनाउन इच्छुक

केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। कोभिड–१९ को कारण यो रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन हुन सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक बिसुरालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं–रसुवा रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन गर्न चीन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको बताए। ‘सरकारले चिनियाँपक्षलाई अध्यननको लागि अनुरोध गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर के कारणले हो चिनियाँ पक्ष अध्ययन गर्न आएका छैनन्।’ काठमाडौं-रसुवा रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटरको हुनेछ।

अधिंकाश भूभाग पहाडी भएकाले सुरुङमार्ग पनि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले चालु आवमा विराटनगर-धरान, पथलैया-वीरगञ्ज, भैरहवा-बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। चालु आवमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ। विजलपुरा–बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्ने भएको छ। सरकारले भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ।   

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७९ ००:५१ बुधबार