झापा बिर्तामोडका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले आफूहरूलाई हटाएको ठाउँमा भूमाफियाले महल ठड्याएकामा आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिर्तामोड नगर कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या, चुनौती र समाधान विषयक अन्तक्र्रिया उनीहरूले गरिब, निमुखा सुकुम्बासी हटाएकामा गुनासो गरेका हुन्।

कार्यक्रमका सहभागी रमेश मुर्मूले राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यलाई बिर्तामोड नगर क्षेत्रभित्रको सुकुम्बासीसम्बन्धी कार्य प्रगतिबारे जिज्ञासा राखे। उनले जिल्लाका अन्य पालिकामा काम भइरहे पनि बिर्तामोडमा आयोगले काम गर्न र लगत उठाउन ढिलो किन? गरेको जनाउँदै प्रश्न गरे।

अर्का सहभागी बिर्तामोड-१० का मानबहादुर श्रेष्ठले सुकुम्बासीलाई नगरवासी बनाइदिन आयोगका सदस्यलाई आग्रह गरे। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गले धेरै सुकुम्बासीको उठिबास हुन लागेको जनाउँदै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

झापा बिर्तामोडका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले आफूहरूलाई हटाएको ठाउँमा भूमाफियाले महल ठड्याएकामा आपत्ति जनाएका छन्।

‘मुआब्जाका लागि हामीसँग धनीपुर्जा छैन’, उनले भने, ‘घरबास नै उठ्ने अवस्था छ, धनीपुर्जा छैन, हाम्रो उठीबास हुने भयो।’

कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वहाराको पक्षमा काम गर्ने भन्ने गरिए पनि बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना कम्युनिष्ट भए पनि सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा चासो नदिएको उनको गुनासो छ।

सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिंदै राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाका सदस्य सानुकुमार लामाले बिर्तामोड नगरपालिकाले आयोगमा सुकुम्बासीको सूची नै नपठाएको बताए।

समस्या लिएर नगरपालिका जाने सुकुम्बासीलाई आयोगमा जानु भनेर पठाउने तर आयोगमा कुनै कागजात नपठाउँदा धेरै मानिसले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ।

कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वहाराको पक्षमा काम गर्ने भन्ने गरिए पनि बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना कम्युनिष्ट भए पनि सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा चासो नदिएको उनको गुनासो छ।

साविकमा वन जनिएको जग्गा एकपटकलाई भए पनि जो बसेको छ उसलाई धनीपुर्जा दिनु भन्ने नियमावलीमा उल्लेख भएको उनले बताए।

‘स्थानीय पालिकाले निस्सा नबाँडी अन्य प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन’, उनले भने। कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशले बिर्तामोडमा निस्सा नपाएको बताएका छन्।

कार्यक्रमका नेकपा (माओवादी केन्द्री)का केन्द्रीय सदस्य धर्मशीला चापागाईले सुकुम्बासीको समस्या जटिल भएको जनाउँदै आफूले २०४८ सालदेखि समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताए।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ०४:०९ आइतबार