सरकार फेरिएसँगै काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पछि धकेलिएको हो। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन २५ गते सम्पन्न बैठकले काठमाडौं–रक्सौल ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको आवश्यक काम अघि बढाउन नेपाल र भारत सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिसकेको छ।  

उक्त बैठकले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न रेल विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो। रेल विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराईले विभागीय मन्त्री नहुँदा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताए। ‘सरकार परिर्वतन भएसँगै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर रोकियो,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्री आएसँगै हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छौं । केही समयभित्रै विभागीय मन्त्री आउने आशा गरेका छौं।’  

उनले विभागको तर्फबाट आवश्यक तयारी भइरहेको बताए। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रेल मेट्रो, तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको लागि ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा ४२.१३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो।  

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको औसत दुरी १३६ किलोमिटरको हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। उक्त रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चण्डिका पुल, सिस्नेखोला हुँदै चोभारमा आएर टुंगिनेछ । रेल विभागले यो खण्डमा पहाडै पहाड र नदीनाला भएकाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। विभागका अनुसार यो खण्डमा ४२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ४० देखि ४५ वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले भारतीय रेल अहिले वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउँछ। भारत सरकारले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर खर्च समेत आफैंले बेहार्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार यो रेलमार्गको डिपिआर तयार गर्न ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

चीन पनि रेलमार्ग बनाउन इच्छुक

केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। कोभिड–१९ को कारण यो रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन हुन सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं–रसुवा रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन गर्न चीन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको बताए। ‘मन्त्रालयले केही समयअघि पनि यस विषयमा पत्राचार गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ अधिकारीहरू अध्ययनका लागि आउन सकेका छैनन्। ’काठमाडौं–रसुवा रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटरको हुनेछ। अधिंकाश भू–भाग पहाडी भएकाले सुरुङमार्ग पनि बनाउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्।  

चालु आवमा आधा दर्जन रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आधा दर्जनभन्दा धेरै स्थानमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै रकम छुट्ट्याएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुक जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ–काडमाडौं–पोखरा रेलमार्गको डिपिआर तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग निर्माण, डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययनको लागि १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०४:१९ बुधबार