७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

अन्तर्देशीय रेलका जटिलता

काठमाडौँ–निजगढ तराई द्रुतमार्गको निकै काम भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा अहिले काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता होइन।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग अध्ययनः मन्त्री नियुक्तिपछि समझदारी

सरकार फेरिएसँगै काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पछि धकेलिएको हो।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन गर्न भारत तयार

छिटो काम गर्न सके यो रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्