संसद् छल्दै, अध्यादेश ल्याउँदै
अधिवेशन नबसेको पाँच महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा नत संसद्को बैठक बस्यो नत संसदीय समितिको प्रभावकारिता नै देखियो। अहिले संसद्मा ५८ विधेयक अलपत्र परेका छन् भने जनबोली ठप्पै हुनपुगेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राष्ट्रपतिद्वारा औषधिसम्वन्धी अध्यादेश जारी
नेपाल औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा बुधबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश
अब एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। कडा सजाय र जरिवानाले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति निरुत्साहित हुन सक्छन्।
एसिड आक्रमणबारे सरकारले ल्यायो अध्यादेश, यस्तो छ सजायको व्यवस्था
सरकारले तेजाब (एसिड) आक्रमणबारे कडा सजायको व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्वन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पास गरेको हो।
अध्यादेशको राज
सरकारले हालै दुईवटा कानुन संशोधन गर्न जारी गरेका अध्यादेश र तिनको खारेजीपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन पुनः जारी अध्यादेशले सिर्जित विधिशास्त्रीय प्रश्नमाथि कानुनवृत्तमा गहिरोचर्चा चलिरहेको छ।
अध्यादेशको कानुनी हैसियत
नयाँवर्ष २०७७ को आगमनसँगै संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने दुईवटा छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी भएको विज्ञप्ति गत वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सार्वजनिक भयो।
के हेरेर बसे मुख्य सचिव ?
संविधान देशको मुल कानुन भएकाले आफूसँग बाझिने कानुन बनाउन दिँदैन । तर संविधानविपरीत अध्यादेश बनाउने परिपञ्च कसले रच्यो ?
ओली-दाहाल भेट, सचिवालय बैठक बोलाउन सकारात्मक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुई अध्यक्ष सचिवालय बैठक बोलाउन सकारात्मक भएका छन्।
अध्यादेश खारेजीको कानुनी परिणाम
संवैधानिक परिषद् बैठक बसी सर्वसम्मतिले निर्णय गर्न हालको कानुनी व्यवस्थाले बाधा नपर्ने देखिन्छ ।
सरकारलाई कानुन थाहा छ ?
खारेज भइसकेका अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कानुनी ज्ञानमाथि प्रश्न उठेको छ।
राजकाजमा राष्ट्रपति
सरकारले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश बिना सोचविचार स्वीकृति र खारेज गरेका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।सरकारले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश बिना सोचविचार स्वीकृति र खारेज गरेका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
व्यवस्थामाथि नै लागेको यो कालो धब्बा
‘खराब कानुन निरंकुशताको प्रयास हो’ भन्ने विधिशास्त्रीय भनाई ओली प्रशासनले जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशले पुष्टी गरेका छन्।
अलोकतान्त्रिक अभ्यास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरम्भ गरेको अध्यादेश राज र त्यसको क्षणिक पतन समकालीन राजनीतिक विकृतिको घीनलाग्दो अनुहार हो । अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, राज्यका विभिन्न अंगहरूको विकृत व्यवहारसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
दुई अध्यादेश: राजनीतिक गलगण्ड
अध्यादेश आयो पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने तर परिणाम आयो पार्टी जुटेको । फुटाउन खोज्दा झन् जुटायो ।
शीर्षहरूको शीर्षासन
अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र दिवसअघि जारी गरेका दुई अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार गरेको यो निर्णयले धेरैलाई प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदमबाट पछि हटेको विश्वास दिलाउनेछ।