सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन बनाउनुभन्दा अध्यादेशको बाटो रोज्न थालेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद बढेपछि बजेट अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पनि आलटाल गर्दै आएको छ। उल्टो मंसिर ३ गते राष्ट्रपतिबाट औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश जारी भएको छ भने यौन हिंसामा मेलमिलाप गराउनेलाई ३ वर्ष सजाय हुनेगरी अर्को अध्यादेश स्वीकृतिका लागि शीतल निवास पुगेको छ। असोज १२ गते मात्र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन), फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। त्यसले संसदीय व्यवस्थामा संसद्को भूमिकालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने बाटोमा अघि बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन निकै ढिला भएको बताइन्। बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साटो धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेको उनको भनाइ छ।
सिंगो राज्य सञ्चालनमा संसदीय कामकारबाही बन्द हुँदा नागरिकका अधिकारको हनन् हुन पुग्दछ। यसबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सांसद्ले पनि संसदीय काम कारबाहीको समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको गत असोजको पदाधिकारी बैठकले विशेष अधिवेश नै बोलाउन माग गरेको थियो। तर संसद् अधिवेशन नै बोलाउनेबारे कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेको छैन। अधिवेशन नबसेको पाँच महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा नत संसद्को बैठक बस्यो नत संसदीय समिति प्रभावकारी भए। अहिले संसद्मा ५८ विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् भने जनबोली ठप्पै हुनपुग्यो।
गत वैशाख २६ गते सुरु भएको संसद्को बर्खे अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धि काम बाहेक अन्य काम गरेन। जसका कारण दुई महिना मै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीभित्रबाटै राजीनामा माग हुन थालेपछि सभामुखलाई समेत थाहा नदिइ असार १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । यसबारे सरकारको आलोचना समेत भयो। संसद्का कामहरु थाती राखेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने र लामो समयसम्म अर्को अधिवेशन नबोलाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि राजनीतिक विवादको चेपुवामा संसद् परेको छ। सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले आवश्यक समयमा संसद् अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी रहेको बताए। संविधानको व्यवस्था बमोजिम पुस १८ गते अर्थात ६ महिनाभन्दा उता संसद् अधिवेशन बोलाउन पाइदैन।
उपनेता नेम्वाङका अनुसार पनि पुसयता संसद् अधिवेशन बोलाउने संभावना देखिदैन। अघिल्लो वर्षे अधिवेशन वैशाख १६ मा सुरु भएर असोज २ गतेसम्म झन्डै पाँच महिना संचालन हुँदा बजेट सम्बन्धि काम बाहेक महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित भएका थिए। हिउँदे अधिवेशन भरि पनि नयाँ सभामुको टुंगो लाग्न नसक्दा संसद्का बैठक बस्न सकेका थिएनन् भने चैत ११ पछि कोरोना भाइरसको जेखिमका कारण मुलुकभर लकडाउन भएपछि संसद् बस्न सकेन। हिउँदे अधिवेशन सुचना जारी गरेर अन्त्य गरिएको थियो। हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माण हुन नसकेपछि बर्खे अधिवेशनमा कानुन निर्माण हुने विश्वास थियो। तर,सरकारले यसबारे महत्व दिएन। अझै पनि समयमा संसद् अधिवेशन बोलाएर संसद्मा रहेका कानुनलाई पारित गर्ने दिशातर्फ जानसक्ने हो भने धेरै ढिला हुने थिएन।
संसद् अधिवेशनको अन्त्य भएको पाँच महिनामा संसद्को नतिजा शून्य बराबर नै देखिन्छ। ‘ससद् नहुँदा समितिका बैठकहरु सक्रिय हुनुपर्नेमा यसपटक त्यो पनि हुन सकेन, सांसद्हरु भने कोरोना भाइरसको कुने प्रवाह नगरी गृहजिल्ला जाने र आउने काम गरिरहे तर समितिको बैठकमा कोरोना भाइरसको बहाना देखाएर नआउने काम गरियो, यसबाट पनि संसदीय काम प्रभावित भयो,’ संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, लोक सेवा आयोग विधेयक २०७५, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्विद्यालय विधेयक २०७६, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई समितिले पारित गरेर विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेश गरेका थिए हठात अधिवेशन अन्त्य हुँदा ती विधेयक संसदमै अड्किएका छन्। संघीय निजामती विधेयक २०७५ लाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो। यो विधेयक पनि अधिवेशन अन्त्यको मारमा प-यो।
यता कोरोना भाइरसको महामारी र सरकारको कमी कमजोरीको आवाज उठाउने ठाउँ भएन। मुलुक र जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नदेखि जनसरोकारका आवाज उठाउनका लागि यतिबेला संसद् अधिवेशन आह्वान हुन आवश्यक देखिएको छ। अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट थाती रहेका सरकारी र गैर सरकारी विधेयक मध्ये राष्ट्रियसभामा १८ विधेयक छन् भने प्रतिनिधि सभामा ३८ गरी ५६ विधेयक छन्। तथ्यांक विधेयक पनि संसद्मा अड्किएको छ। यसलाई छिटो पारित नगर्ने हो भने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पनि पुरानै शैलीबाट गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ। सरकारले संसद् बोलाउनुपर्ने बेलामा धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेको छ। यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन भएको छ। यसबाट सरकार संसद्मा उठ्ने जनसरोकारका विषयमा भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७७ ०२:४६ शनिबार
